पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड परिसरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात, कंपन्यांचे रसायनयुक्त पाणी थेट नदीत सोडणाºयांवर कडक कारवाई करावी, वाढत्या शहरीकरणामुळे व औद्योगिकीकरणामुळे शहरातून वाहणाºया नदीचे आरोग्य दिवसेंदिवस बिघडत आहे. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहून नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा. डिसेंबरअखेर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून कारवाई करा, असे आदेश महापालिका प्रशासनास देण्यात आले.महापालिकेच्या मधुकर पवळे सभागृहात बैठक झाली. या वेळी आमदार महेश लांडगे यांनी भोसरीतील प्रश्नाबाबत बैठक घेतली. या वेळी महापौर राहुल जाधव, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे, डॉ. प्रवीण आष्टीकर, ई प्रभागाध्यक्षा भीमा फुगे, नगरसेवक विकास डोळस, लक्ष्मण उंडे, कुंदन गायकवाड, माजी नगरसेवक सुरेश धोत्रे, शांताराम भालेकर, अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे, शहर अभियंता अंबादास चव्हाण, सह आयुक्त मंगेश चितळे, कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी उपस्थित होते.नदीपात्राचे डीमार्केशन करून मुख्य नदीपात्रातील वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढून नदीपात्र पूर्वस्थितीत आणावे. नदी पात्राच्या कडेने खालील पातळीस गॅबियन पद्धतीची भिंत बांधावी.नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी आराखडा तयार करा. नदीला जोडणारे उद्योग-धंद्याचे नाले, ड्रेनेजचे नाले यांचे सर्वेक्षण त्वरित पूर्ण करा. निर्धारित वेळेत नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न करा. नदी प्रदूषण रोखण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करा. जे अधिकारी कामात कुचराई करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. औद्योगिक पट्ट्यातील प्रदूषित रसायनमिश्रित पाणी नदीत सोडण्यात येत आहे. त्या संदर्भात तातडीने एमआयडीसीकडे बैठक लावा. चाकण हद्दीतील उद्योग-धंद्यातील रसायनमिश्रित सोडणाºया पाण्याबाबतही बैठक लावण्यात यावी, अशी सूचना लांडगे यांनी केली आहे.
नदी प्रकल्प अहवाल डिसेंबरअखेर तयार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2018 12:28 AM