पूररेषा निश्चितीसाठी उपद्व्यापांचा पूर

पाटबंधारे विभागाने पूररेषेची आखणी केली. त्याबद्दल आक्षेप नोंदवल्यानंतर फेरआखणी करून निळी व लाल पूररेषा निश्चित करण्यात आली.

मंगेश पांडे ,पिंपरी
पाटबंधारे विभागाने पूररेषेची आखणी केली. त्याबद्दल आक्षेप नोंदवल्यानंतर फेरआखणी करून निळी व लाल पूररेषा निश्चित करण्यात आली. आता पुन्हा पूररेषा निश्चितीसाठी ‘मेरी’ या संस्थेकडे फेरसर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे पूररेषेचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. काही लोकप्रतिनिधी पूररेषा रद्दची मागणी करू लागले आहेत. पूररेषा निश्चित होईल तेव्हा होईल, पूररेषेतील बांधकामे मात्र राजरोसपणे सुरूच आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहणाऱ्या पवना, मुळा नद्यांलगतच्या पूररेषेचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून रेंगाळला आहे. पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि पूररेषेबाबत योग्य निर्णय होत नसल्याने नागरिकांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पाटबंधारे विभागाने १९८९ला परिपत्रक काढून पूररेषेची आखणी करण्याचा निर्णय घेतला. पूररेषा कशी असावी, कुठून असावी, याबाबतचे निकष ठरविण्यात आले. प्रतिबंधित क्षेत्र, पूररेषा, नियंत्रित कक्ष यांविषयी कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
महापालिकेने पूररेषा निश्चितीसाठी पाटबंधारे खात्याला निधीही दिला.पूररेषा आखण्यात आली. त्यानंतरही महापालिकेने अनेक बांधकामांना परवानगी दिली. यामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या संख्येत वाढ झाली. या आखणीत चिंचवड परिसरातील पूररेषा थेट चापेकर चौकापर्यंत आली. यामध्ये गावठाण भागाचा समावेश होता. पुन्हा २००९ला निळी व लाल पूररेषा निश्चित करण्यात आली.
सांगवी आणि डेअरी फार्म येथील बंधारा काढल्यानंतर पाण्याची पातळी खाली उतरली. त्यामुळे निळी व लाल पूररेषा कमी करण्याची मागणी वाढू लागली. यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग रिसर्च सेंटर इन्स्टिट्यूट (मेरी) या संस्थेला सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव दिला. या संस्थेचे सर्वेक्षणाचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, त्यास शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पूररेषा कमी करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने अकरा लाख रुपये अदा केले आहेत. मात्र, हा प्रस्ताव देण्यासाठी महापालिकेनेच उशीर केला आहे. हे दोन बंधारे दोन वर्षांपूर्वी फोडले होते. त्यानंतर लगेचच फेरसर्वेक्षणासाठी प्रस्ताव देणे आवश्यक होते.
मात्र, तसे झाले नाही. दीड वर्षानंतर म्हणजेच गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेने प्रस्ताव ‘मेरी’ या संस्थेला दिला आहे. या संस्थेचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ही पूररेषा कमी झाल्यास बांधकामे करता येतील, या आशेने नागरिक या निर्णयाची वाट पाहत आहे. मात्र, याबाबत कसलीही प्रक्रिया होत नसल्याचे दिसून येते.