मानासाठी धनाचा विषय दप्तरी दाखल
By Admin | Published: August 30, 2016 01:38 AM2016-08-30T01:38:55+5:302016-08-30T01:38:55+5:30
विधानसभा आणि लोकसभा सदस्यांना मानधन वाढीचा विषय मंजूर केल्यानंतर महापालिकेतील नगरसेवकांना पन्नास हजार रुपये मानधन मिळावे
पिंपरी : विधानसभा आणि लोकसभा सदस्यांना मानधन वाढीचा विषय मंजूर केल्यानंतर महापालिकेतील नगरसेवकांना पन्नास हजार रुपये मानधन मिळावे, हा विषय सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यावर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेच्या नगरसवेकांनी
नाराजी व्यक्त केली आहे. मानधन वाढीच्या प्रश्नावरून बदनामी होऊ लागली आहे. बदनामी टाळण्यासाठी हा विषय सर्वसाधारण सभेने दप्तरी दाखल करून घेतला.
सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर शकुंतला धराडे होत्या. आमदारांच्या मानधन वाढीचा विषय मंजूर झाल्यानंतर महापालिकेच्या विधी समितीनेही नगरसेवकांना पन्नास हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन द्यावे, असा ठराव मंजूर केला होता. त्यावर शहरातील विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. जनतेचे सेवक असणाऱ्यांना मानधन वाढ कशाला? अशा प्रकारचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. नगरसेवक, विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी मानधन वाढीवर टीका केली होती. त्यानंतर आजच्या सर्वसाधारण सभेसमोर हा विषय आला असताना उपसूचनेसह मंजूर करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, या विषयावर बोलण्यास संजय काटे यांनी विनंती केली. सत्तारूढ राष्ट्रवादीच्या काटे यांनी मला मानधन वाढ नको, असे सांगून यापुढील काळातील माझे मानधन बंद करावे, अशी मागणी केली. त्यानंतर सुलभा उबाळे म्हणाल्या, ‘‘हा विषय विधीने
मंजूर करताना गटनेत्यांशी चर्चा केली नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर हीरोगिरी करण्याचा प्रयत्न यातून होणार आहे. ज्याला मानधन घ्यायचे, त्याला घेऊ द्यात. मानधन वाढीस आमचा विरोध आहे.’’
सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘‘आपण नगरसेवक आहोत, याचे भान प्रत्येकाने ठेवायला हवे. हे मानधन आहे, पगार नाही, याचे भान हवे. आम्हाला वाढीव मानधन नको.’’ उल्हास शेट्टी म्हणाले, ‘‘मानधन वाढीच्या प्रश्नावरून नगरसेवकांची बदनामी होत आहे. नागरिक जाब विचारतात. त्या वेळी आपण कशाला नगरसेवक झालो, याबद्दल मान खाली घालावी लागते. अशा प्रकारचे विषय सभेसमोर येऊ नयेत. फेटाळून लावावेत.’’
वायसीएममध्ये महाविद्यालय
पिंपरीतील वायसीएम रुग्णालयात पोस्ट ग्रॅज्युएट महाविद्यालय सुरू करावे असा
ठराव तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी मांडला होता. या ठरावावर आज चर्चा झाली. या विषयी सदस्यांनी परदेशी यांचे अभिनंदन केले. महाविद्यालय
सुरू करण्यासाठी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ सलग्निकरणाचा विषय मंजूर करण्यात आला. (प्रतिनिधी)