हिवाळी अधिवेशन : शास्ती करा रद्द; निगडीपर्यंत हवी मेट्रो, उद्योगनगरीतील प्रश्नांबाबत लक्षवेधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर रद्द करावा, भामा आसखेडचे पाणी लवकरात लवकर आणावे, नदी सुधार प्रकल्प राबवावा, पोलीस आयुक्तालय तातडीने करावे, एमआयडीसीतील झोपड्यांचे पुनर्वसन करावे, अशा विविध प्रश्नांवर विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी, चिंचवड, भोसरी आणि मावळमधील आमदार आवाज उठविणार आहेत.
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार आहे. उद्योगनगरीच्या परिसरात पिंपरी, चिंचवड, भोसरी आणि मावळ असे प्रमुख मतदारसंघ आहेत. त्यातील अनेक प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी सांगितले. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असले तरी शास्तीचे काय होणार? हा प्रश्न सुटलेला नाही. शास्ती रद्द करावा, यासाठी लक्षवेधी ठेवण्यात आली आहे. शहर परिसरातील रुपी बँकमधील ठेवीदारांना त्यांची रक्कम मिळालेली नाही. तसेच भामा आसखेड प्रकल्प राबवित असताना शेतकºयांचे पुनर्वसन करावे, पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांचा विकास करावा. मंजूर झालेले पोलीस आयुक्तालय सुरू करावे़ प्राधिकरणवासीयांना साडेबारा टक्के परतावा द्या, एमआयडीसी परिसरातील झोपड्यांचे पुनर्वसन करावे, प्राधिकरण परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरील दंड परवडणारा असावा. तसेच महापालिकेतील रिक्त पदे भरावीत, तसेच महिला, बाल कल्याण अंतर्गत सुरू असणाºया बालवाड्या, पटसंख्या, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली आहे. त्यांची बैठक आणि उपययोजनांसंदर्भात कार्यवाही, शहरात कामगार न्यायालय आणि विविध शासकीय कार्यालये सुरू करावीत़ अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर रद्द, मेट्रो पिंपरीपासून निगडीपर्यंत नेणे असे विविध विषय अधिवेशनात चर्चिले जाणार आहे.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे विधेयक संमत झाले आहे. शास्तीकर रद्द करावा. महिला बाल कल्याण अंतर्गत अंगणवाड्यांना पुरविण्यात येणाºया सुविधा, त्यावरील घटणारी पटसंख्या. शहरातील वाहतुकीसंदर्भातील उच्चस्तरीय समितीची स्थापना झाली आहे. बैठक आणि ठोस उपाययोजना कराव्यात. शहरात विविध शासकीय कार्यालये सुरू करावीत. मेट्रो निगडीपर्यंत न्यावी, असे औचित्यांचे मुद्दे आणि लक्षवेधी अधिवेशनात असणार आहे.
- लक्ष्मण जगताप, आमदार, चिंचवड विधानसभा

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित झाली आहेत. मात्र, शास्तीकराचा प्रश्न सुटणे गरजेचे आहे. रुपी बँक अडचणीत आल्यानंतर ठेवीदारांना रक्कम मिळालेली नाही. भामा-आसखेड प्रकल्पातून आपण पाणी आणणार आहोत. पाणी आणत असताना शेतकºयांचे पुनर्वसन होेणे गरजेचे आहे. तसेच इंद्रायणी सुधार प्रकल्प तातडीने राबवावा, प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात उपाययोजना कराव्यात. याविषयी लक्षवेधी मांडणार आहे.
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी

पोलीस आयुक्तालयाची घोषणा झाली. मात्र, कार्यवाही काहीच नाही. तसेच पवना इंद्रायणी, मुळा या नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्याची गरज आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड परिसरात एमआयडीसीचे क्षेत्र अधिक आहे. त्यात झोपड्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्याचे पुनर्वसन, तसेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण परिसरात साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महापालिकेतील अनेक रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत, त्या भरण्यात याव्यात याविषयी लक्षवेधी मांडणार आहे. - गौतम चाबुकस्वार, आमदार, पिंपरी