मुंबई - आमदारांचे कोरोना रिपोर्ट आल्यावर विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीचा अंतिम निर्णय होईल परंतु आम्ही विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक बहुमत सिद्ध करताना जी संख्या होती त्यापेक्षा जास्त मताने जिंकू असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला.
विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र लिहून सरकारने विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीबाबत सुचवलं आहे. निश्चितरुपाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणं आवश्यक आहे. त्याबाबत तिन्ही पक्षात एकमत आहे. दोन दिवसाचं अधिवेशन असलं तरी याच अधिवेशनात कार्यक्रम करता येईल यावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना अध्यक्ष पदाची निवडणूक लवकर करा असे सूचित करत आहेत. मात्र विधानपरिषदेच्या १२ जागा रिक्त आहेत तोपण विषय प्रलंबित आहे तो निकाली काढलात तर १२ आमदार महाराष्ट्रातील जनतेच्या विकासासाठी कामाला लागतील असे सांगतानाच असा आमचा आग्रह वारंवार राहिला आहे याची आठवणही नवाब मलिक यांनी राज्यपाल यांना आज पुन्हा एकदा करुन दिली आहे. विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेऊच पण त्याअगोदर १२ आमदार नियुक्तीचे प्रकरण लवकर निकाली काढा असा आग्रह नवाब मलिक यांनी राज्यपाल यांना केला आहे.
राज्यपाल कोश्यारींचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र
शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, विविध घटकांचे अनेक प्रश्न ऐरणीवर असताना, मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी होत असताना केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतत्वात भाजपाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.
भाजपाच्या या मागणीवरुन आता राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. राज्यपालांनी २४ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र लिहिले आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात महत्वाच्या तीन मुद्दयांवर लक्ष वेधले आहे. यामध्ये त्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी प्रमुख मागणी देखील केली आहे. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन हे ५ आणि ६ जुलै रोजी होत असून, हा कालावधी वाढवावा अशी मागणी राज्यपालांनी केली आहे. तसेच दुसरा महत्वाचा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या पत्रात म्हटला आहे. तो म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष पद लवकरात लवकर भरावे. तर तिसरा मुद्दा ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्यामुळे या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेऊ नये, असे राज्यपाल म्हणाले.