मुख्य सचिवांच्या अहवालाने फडणवीसांचा खोटारडेपणा पुन्हा उघड: नाना पटोले

तो अहवाल सीताराम कुंटे यांचा नसून मंत्र्यांचा, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

ठळक मुद्देतो अहवाल सीताराम कुंटे यांचा नसून मंत्र्यांचा, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोपफडणवीस यांचा खोटारडेपणा पुन्हा उघड, पटोलो यांचा निशाणा

"राज्यातील पोलीस बदल्यांसाठी मोठे रॅकेट चालते असा अहवाल गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅप करुन उघड केले होते, असा खोटा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अहवालाने तो दावा धादांत खोटा निघाला असून शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगची परवानगी दहशतवादी कारवायांचे संदेश टिपण्यासाठी घेऊन त्याचा गैरवापर करुन राजकीय नेते व काही अधिकाऱ्यांचे फोन बेकायदेशीपणे टॅप केल्याचे कुंटे यांच्या अहवालानुसार स्पष्ट झाले आहे. फडणवीस यांचा खोटारडेपणा पुन्हा उघड झाला आहे," असे म्हणत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी फडणवीसांवर निशाणा साधाला.

"कुंटे यांच्या अहवालामुळे सर्व चित्र स्पष्ट झाले असून शुक्ला यांनी अहवालासोबत कोणताही पेन ड्राईव्ह दिला नव्हता असे असताना फडणवीस यांनी खोटी माहिती देऊन संशय वाढवला व महाराष्ट्राची बदनामी केली. हे कृत्य अत्यंत बेजाबदारपणाचे आहे. अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पक्षासाठी काम करु नये तर जनतेसाठी काम करावे," असे अवाहनही पटोले यांनी केले. 

तो अहवाल सीताराम कुंटे यांचा नसून मंत्र्यांचा : देवेंद्र फडणवीस

"राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काल जो अहवाल दिला, तो त्यांनी तयारच केलेला नाही. मी त्यांना ओळखतो, ते सरळमार्गी आहेत. हा अहवाल कदाचित जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा आणि त्यावर मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी केली असावी," असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. 

या अहवालानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फोन टॅपिंगची परवानगी दिली जाते आणि यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा नव्हता, असा दावा केला जातो. पण, असे करताना कायद्यातील काही बाबी मुद्दाम लपवून ठेवण्यात आल्या. टेलिग्राफ कायद्यानुसार, ज्या बाबींसाठी टेलिफोन टॅप करता येतो, त्यात अनेक बाबी नमूद आहेत. देशाची सुरक्षा ही जशी बाब त्यात आहे तसेच त्यात ‘एखादा गुन्हा घडण्याची संभावना असेल तर’ असाही उल्लेख आहे. पण, नेमकी हीच बाब त्यांनी अहवालातून काढून टाकली आहे. त्यामुळे मुळात हा अहवालच कायद्यातील मूळ तरतुदींशी छेडछाड करणारा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सुद्धा याच कलमाचा वापर करीत फोन टॅप करत असते. कारण, त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असतो असंही ते म्हणाले.