नवी दिल्ली - गेल्या कित्येक दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. केंद्राने कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र मोदी सरकार कायदे न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांमधील बहुतांश जण पंजाब आणि हरियाणातील आहे. दीड महिन्यांत सरकारसोबतच्या चर्चा निष्फळ ठरल्यानं आता भाजपाचं हरियाणातील सरकार धोक्यात आलं आहे. हरियाणामध्ये बहुमतापासून दूर असलेल्या भाजपाचे मनोहरलाल खट्टर सरकार संकटात आले आहे. हरियाणात भाजप जननायक जनता पक्षासोबत (जेजेपी) सत्तेत आहे. जेजेपीचे अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत.
दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यासह दिल्लीत दाखल झाले होते. दोन्ही नेतांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपा नेते अमित शहांची मंगळवारी भेट घेतली आहे. यानंतर आता चौटाला बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीदरम्यान शेतकरी आंदोलनासंदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्रानं तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यायला हवेत. कारण हरयाणा, पंजाब आणि इतर राज्यांतील शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात आहे. चौटाला आमच्या भावना शहांपर्यंत पोहोचवतील, अशी अपेक्षा जेजेपीचे आमदार जोगी राम सिहाग यांनी व्यक्त केली.
शेतकरी आंदोलन भाजपाला भोवणार; हरियाणातील खट्टर सरकार संकटात
अमित शहांची भेट घेण्यापूर्वी चौटालांनी एका फार्म हाऊसवर आपल्या आमदारांची भेट घेतली. त्यावेळी आमदारांच्या एका गटानं कृषी कायद्यांना विरोध असल्याचं स्पष्ट सांगितलं. कायदे मागे न घेतल्यास त्याचे परिणाम राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप-जेजेपी युतीला भोगावे लागतील, असं मत यावेळी पक्षाचे आमदार जोगी राम सिहाग यांनी व्यक्त केलं. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन आता उग्र होऊ लागले असून याचा परिणाम आजुबाजुच्या राज्यांमधील राजकारणावरही जाणवू लागला आहे. हरियाणामध्ये भाजपाचे मनोहरलाल खट्टर सरकार संकटात आले आहे.
जेजेपीचे आमदार किती?
हरियाणामध्ये जेजेपीचे 10 आमदार आहेत. हरियाणात 2019 मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. 90 जागा असलेल्या या विधानसभेत भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. यामुळे जेजेपीने हात पुढे करत पाठिंबा दिला होता. जेजेपीच्या पाठिंब्याने भाजपाचे मनोहरलाल खट्टर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले होते. शेतकरी आंदोलनावरून पहिली ठिणगी पंजाबमध्ये पडली होती. शिरोमणि अकाली दलाने सप्टेंबरमध्येच केंद्रातील मंत्रीपद सोडत काडीमोड घेतला होता.