कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकरी संतप्त; चहुबाजुने टीकास्त्र, मित्रपक्षाची नाराजी अन् भाजपा एकाकी

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झाला असून केंद्राने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.

ठळक मुद्देकांदा निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा प्रकारभाजप सरकार शेतकर्‍यांना परावलंबी ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेकेंद्र सरकारनं जे वचन शेतकऱ्यांना दिलं होतं त्याला तडा गेल्याची शंका उपस्थित होते

मुंबई – केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली. या निर्णयावर शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. बंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम या जाती वगळून सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनायाने बंदी घातली आहे. कांदा पावडरला या निर्यातबंदीतून वगळण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झाला असून केंद्राने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते महेश तपासे म्हणाले की, कांदा निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे ती तात्काळ उठवण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे.

तसेच मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये (हरियाणा आणि महाराष्ट्र निवडणूकाआधी) घातलेली निर्यात बंदी आता मार्चमध्ये उठवली होती. त्यानंतर बरोबर सहा महिन्यात पुन्हा बंदी घालण्यात आली आहे. हे भाजप सरकार शेतकर्‍यांना परावलंबी ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेतकर्‍यांनी ६० टक्के साठवलेला कांदा आधीच खराब झाला आहे आणि आता भाजप सरकारने निर्यात बंदी घातल्यामुळे शेतकर्‍यांना कांदा कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ येणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकार शेतकरी विरोधी आहे असा आरोपही राष्ट्रवादीचे महेश तपासे यांनी केला आहे.

मित्रपक्ष रयत क्रांती संघटनाही केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराज

कोरोनाच्या महामारीमुळे आधीच शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. आत्महत्या वाढत आहे. त्यात कांदा निर्यात बंदी निर्णयानं कांद्याचे भाव घसरले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. केंद्राने ताबडतोब हा निर्णय रद्द केला पाहिजे. केंद्र सरकारनं जे वचन शेतकऱ्यांना दिलं होतं त्याला तडा गेल्याची शंका उपस्थित होते  शेतकऱ्यांच्या निर्णयाची फक्त घोषणाबाजी केली का? असा सवाल करत केंद्राने हा निर्णय बदलावा अन्यथा शेतकरी शांत बसणार नाही. राज्य सरकारनेही याबाबत केंद्राला पत्र लिहून निर्णय मागे घेण्यास सांगावे असंही रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत म्हणाले आहेत.    

...तर किसान सभा रस्त्यावर उतरणार

कांद्याला नियमनमुक्त करुन आवश्यक वस्तू कायद्यातून बाहेर काढून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कांदा निर्यात बंदी करुन शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय किसान सभा रस्त्यावर उतरेल त्याची किंमत केंद्र सरकारला मोजावी लागेल असा इशारा किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.

राज्यभरात भावात घसरण

लासलगाव बाजार समितीत दुपारपर्यंत कांद्याचे दर तीन हजार रुपये क्विंटलपर्यंत गेले होते. मात्र जेएनपीटी बंदरातून कांदा पाठविला जात नसल्याचे लक्षात येताच दर घसरले. दुपारनंतर २७00 ते २८00 रुपयांपर्यंत दर खाली आले.

हजारो टन कांदा पोर्टवर अडकला

मुंबईच्या जेएनपीटी पोर्टवर ४00 कंटेनर, चेन्नईच्या पोर्टवर ८0 कंटेनर तर बांगलादेशच्या सीमेवर ३00 ट्रक माल अडकला आहे.