Pagasus : फोन हॅक केल्याची बाब गंभीर, चौकशी करा; नवाब मलिकांची मागणी

Nawab Malik : केंद्र सरकारच्या माहितीसाठी हे करण्यात आले असेल, तर कुठल्या अधिकार्‍याने किंवा एजन्सीने फोन हॅक करुन पाळत ठेवली. याचे उत्तर मोदी सरकारने जनतेला दिले पाहिजे, असे नवाब मलिक म्हणाले.

मुंबई : भारतातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री, न्यायाधीश आणि उद्योगपती यांच्यावर पेगाससच्या (Pegasus) माध्यमातून पाळत ठेवून फोन हॅक करण्यात आल्याची बाब गंभीर आहे. याप्रकरणाची चौकशी करून जो जबाबदार असेल, त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. दरम्यान, आज संसदीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी इस्रायली सॉफ्टवेअर पेगाससद्वारे केलेल्या हेरगिरीच्या प्रकरणावरून जोरदार गोंधळ घातला. एक दोन नाही तर तब्बल 300 भारतीयांची हेरगिरी केंद्र सरकारकडून करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.

सोमवारी नवाब मलिक यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी इस्त्रायलमधील सॉफ्टवेअर एजन्सीने आमचे सॉफ्टवेअर फक्त सरकारलाच विकत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खाजगी लोकांना नाही. जर खाजगी लोकांना विकण्यात आले नाही, तर केंद्र सरकारच्या कुठल्या एजन्सीने देशातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री, न्यायाधीश, उद्योगपती यांचे फोन हॅक करुन पाळत ठेवली? असा सवाल नवाब मलिक यांनी  केला. तसेच, केंद्र सरकारच्या माहितीसाठी हे करण्यात आले असेल, तर कुठल्या अधिकार्‍याने किंवा एजन्सीने फोन हॅक करुन पाळत ठेवली. याचे उत्तर मोदी सरकारने जनतेला दिले पाहिजे, असे नवाब मलिक म्हणाले.

पेगासस स्पाईवेअर के जरिए देश के कई जानेमाने पत्रकार, मंत्री, विपक्षी नेता, न्यायाधीश और वकीलों के फोन की स्नुपिंग की गई है| यह बहुत गंभीर विषय है - @nawabmalikncp#Pegasus#PegasusProject#PegasusSpywarepic.twitter.com/8XkNb0TjIF

— NCP (@NCPspeaks) July 19, 2021

देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा
दरम्यान, विरोधी पक्षातील राजकीय व्यक्तींना पशु-पक्ष्यांची नावे देणे, ही भाजपाचीच संस्कृती आहे, असे म्हणत नवाब मलिक यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना पक्ष्यांची उपमा दिली असून यावर नवाब मलिक यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विरोधी पक्षांच्या लोकांना साप, विंचू, तर कधी कुत्रा बोलत आहेत तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पक्ष्यांची उपमा देत आहेत, यावरुन त्यांची सवय आणि संस्कृती समोर येत असल्याचा टोला नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.

विरोधी पक्षातील नेत्यांना पशु-पक्ष्यांची नावे देणे ही भाजपचीच संस्कृती आहे. @AmitShah हे विरोधी पक्षांच्या लोकांना साप, विंचू, कुत्रा अशी उपाधी देत आहेत तर @Dev_Fadnavis हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पक्ष्यांची उपमा देत आहेत,यातून त्यांची सवय व संस्कृती समोर येते- @nawabmalikncppic.twitter.com/XfPWzuU61c

— NCP (@NCPspeaks) July 19, 2021

काँग्रेस नेते राहुल गांधींचा आरोप
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पेगासस सॉफ्टवेअर हॅकिंग प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. 'तुमच्या फोनमध्ये ते काय वाचतात हे आम्हाला माहीत आहे', अशा आशयाचे ट्विट करुन राहुल यांनी सरकारला टोला लगावला. रविवारी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी जारी केलेल्या रिपोर्टमध्ये पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे भारतातील पत्रकार आणि नेत्यांसह इतरांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.  

काय आहे पेगासस हॅकिंग वाद?
इस्रायलची एक कंपनी एनएसओ ग्रुपने हॅकिंग सॉफ्टवेअर पेगाससचा वापर करून अनेकांचे फोन टॅप केल्याचे उघड झाले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार लीगल कम्युनिटीशी संबधित लोक, उद्योजक, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, कार्यकर्ते आणि इतरांचे नंबर या लिस्टमध्ये आहेत. या लिस्टमध्ये 300 हून अधिक भारतीयांचे मोबाईल नंबर असल्याचा दावा केला जात आहे. हा रिपोर्ट वॉशिंग्टन पोस्टसह 16 माध्यम कंपन्यांनी पब्लिश केली आहे. रिपोर्टच्या पहिल्या टप्प्यात 40 पत्रकारांचा समावेश आहे. दावा करण्यात येतोय की, 2018-2019 दरम्यान या पत्रकारांचे फोन हॅक करण्यात आले. यादरम्यान वॉट्सअॅप कॉल, फोन कॉल, रेकॉर्डिंग, लोकेशन इत्यादी महत्वाची माहिती घेण्यात आली. खुलासा करणाऱ्या कंपन्यांनी सांगितले की, ही रिपोर्ट अनेक टप्प्यात जाहीर केली जाणार आहे. येणाऱ्या टप्प्यात नेते, मंत्री आणि इतर व्यक्तींची नावे असू शकतात.

"...ज्यांनी कायम यंत्रणाचा यथेच्छ गैरवापर केला त्याच पाळतखोर मंडळींचं आकांडतांडव"https://t.co/ed1fVy01Yt@BJP4India@INCMumbai@INCMaharashtra@keshavupadhye@ChDadaPatil

— Lokmat (@MiLOKMAT) July 19, 2021

केंद्राचे स्पष्टीकरण 
रविवारी रात्री साडे नऊ वाजता हा रिपोर्ट समोर आली. यानंतर लगेच केंद्र सरकारने या रिपोर्टवर स्पष्टीकरण दिले. केंद्र सरकारने फोन हॅकिंग आणि यासंबंधी आरोपांचे खंडन केले आहे. तसेच, या रिपोर्टला भारताची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आपला बचाव करताना सरकारने म्हटले की, भारताच्या लोकशाहीत प्रायव्हसी एक अधिकार आहे. हा रिपोर्ट पूर्णपणे खोटी आहे.