पुणे : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि सुपारी, मावा, खर्रा या सर्व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदीत आणखी एक वर्षांनी वाढ केली आहे. गेल्या सात वर्षांमधे राज्यात गुटखा आणि प्रतिबंधित उत्पादनांचा तब्बल १८५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. गुटख्याची अवैध वाहतूक रोखण्यात एफडीएला अपयश आल्याचे दिसून येते.
राज्य सरकारने २०१२ साली गुटखाबंदी आणि पाठोपाठच्या वर्षी सुगंधित सुपारी आणि तंबाखूवर देखील बंदी जाहीर केली. अन्न सुरक्षा आयुक्तांना आपल्या अधिकारात एक वर्षापर्यंत बंदी घालता येते. बंदीची मुदत १९ जून रोजी संपली. त्यात पुन्हा एक वर्षांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुवासिक सुपारी, खर्रा अशा तंबाखू आणि सुपारी मिश्रित उत्पादने मानवी आरोग्यास हानीकारक असल्याचे समोर आले आहे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे जनुकीय बदल होत असल्याचे वैज्ञानिक अहवाल सांगतो. कर्करोगासारखा दुर्धर आजार देखील या पदार्थांच्या सेवनामुळे होत असल्याचे सिद्ध झाल्याने या पदार्थांवर अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आली आहे.
बंदी हटविण्याचा डाव उधळला ‘लोकमत’नेगेल्या वर्षी (२०१८) अन्न आणि औषध प्रशासनाने गुटखा बंदीच्या निर्णयातून सुगंधित तंबाखूला वगळले होते. बंदीमधे नावच नसल्याने सुगंधित तंबाखू विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला होता. ‘लोकमत’ने त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर, या सुगंधित तंबाखूवर निर्णय घेण्यासाठी एफडीएने समिती नेमली.