पुणे : शिक्षणाकडे व्यवसाय म्हणून पाहणाऱ्या आणि शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता राजरोसपणे अनधिकृत शाळा सुरू करून विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक करणाऱ्या शाळांची यादी शिक्षण विभागाच्या हाती लागली आहे. राज्यातील तब्बल ६७४ शाळा अनधिकृत असून, त्यात पुण्यातील २२ शाळांचा समावेश आहे. येत्या सोमवारी (दि. २३) संबंधित शाळांची नावे जाहीर करून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही भौतिक सुविधा नसल्याने दुसऱ्या ठिकाणी राज्य मंडळाची बारावीची परीक्षा घेणाऱ्या १४ शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण केली जाणार आहे.
विद्येच्या माहेरघरात अनेकांनी शाळा सुरू करून आपले दुकान थाटले आहे. त्यासाठी काही संस्थाचालकांनी शासनाच्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन केले आहे. मात्र, शासनाची कोणताही परवानगी अथवा मान्यता न घेता पुण्यात २२ शाळा सुरू आहेत. शासनाकडून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंद ‘यू डायस’वर केली जाते. विद्यार्थ्याच्या आधारकार्डची माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर भरली जाते. परंतु, काही अनधिकृत शाळांनी मान्यतेसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. शासनाकडून कोणतीही परवानगी मिळालेली नसताना त्यांनी शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
शासनाचे परवानगी आदेश व ‘ना हरकत प्रमाणापत्र’ प्राप्त झाल्याशिवाय कोणालाही शाळा सुरू करता येत नाही तसेच अनधिकृतरित्या शाळा सुरू ठेवल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला एक लाख रुपये दंड आणि शाळा बंद करण्याच्या सूचना देऊनही शाळा सुरू ठेवल्यास १० लाख रुपये प्रति दिवस दंड ठोठावण्यात यावा, असे स्पष्ट आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा त्यांच्याच शाळेत घेण्यात आल्या. त्यावेळी अनेक शाळांकडे भौतिक सुविधा नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे या १४ शाळांची मान्यता काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यात सहा शाळांची सुनावणी पूर्ण झाली असून, सोमवारी चार शाळांची सुनावणी होणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी त्यांची मान्यता काढली जाईल, असेही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात २२ अनधिकृत शाळा असल्याचे समोर आले. या शाळांची यादी सोमवारी प्रसिद्ध केली जाणार आहे तसेच संबंधित शाळांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
- औदुंबर उकिरडे, शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग