पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे याकरिता जिल्हाभरातून सुमारे 26 हजार निवेदने आयोगाला शुक्रवारी देण्यात आली. व्यक्तिगत, संघटनात्मक, राजकीय पक्ष तसेच ग्रामपंचायत या स्तरावर देखील मोठ्या संख्येने निवेदने देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायलयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम जी गायकवाड यांनी दिली.
मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण जाणून घेण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील या बैठकीला डॉ. सर्जेराव निमसे, दत्तात्रय बाळसराफ, चंद्रशेखर देशपांडे, प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, सुवर्णा रावळ, राजाभाऊ करपे, भूषण कर्डिले, तसेच सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख तसेच आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते. याविषयी अधिक माहिती देताना गायकवाड म्हणाले, जवळपास 95 टक्के पुणे विभागातील संघटना, पक्ष, व्यक्तिगत निवेदने आयोगाला प्राप्त झाली आहेत.
दौंड भागातील 52 ग्रामपंचायतीपैकी 23 ग्रामपंचायतींचे निवेदने मिळाली आहेत. आता या निवेदनाच्या अभ्यासाकरिता चार महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. प्राप्त झालेल्या निवेदनांमधून आरक्षणसाठी आवश्यक असणारे ऐतिहासिक पुरावे, सरकार दरबारी असलेल्या नोंदी, न्यायालयाचे निर्णय, आणि स्वता:चे अनुभव यांचा समावेश आहे. शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणा शोधण्याकरिता सध्या सर्वेक्षण सुरु असून त्या निकषावर विविध पुरावे,दाखले देण्याचे काम संस्था, पक्ष, संघटना यांनी केले असून त्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. आतापर्यंत ज्या संघटना किंवा पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी बोलणे झाले त्यांनी आपल्याला ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता वेगळ्या आरक्षणाची मागणी केल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
या बैठकीत मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण जाणून घेण्यासंदर्भात व्यक्ती व संघटना यांच्याकडून माहिती घेण्यात येईल. तसेच त्यांचे म्हणणे ऐकणे व निवेदने स्विकारून माहिती संकलित करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पुणे विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील ज्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांना मराठा समाजाच्या मागासलेपणा संबंधी निवेदन सादर करावयाचे आहे किंवा म्हणणे मांडावयाचे होते त्यांनी लेखी पुरावा व ऐतिहासिक दस्तऐवज किंवा माहितीसह यावेळी सादर केले.