आंबिल ओढा दुर्घटनेप्रकरणी कुटुंबीयांना ३ लाखांची मदत

आंबिल ओढा येथील चेंबरमध्ये पडून एक १४ वर्षांचा मुलगा वाहून गेला. पालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे त्या मुलाला हकनाक आपले प्राण गमवावे लागले

पुणे : आंबिल ओढा येथील चेंबरमध्ये पडून एक १४ वर्षांचा मुलगा वाहून गेला. पालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे त्या मुलाला हकनाक आपले प्राण गमवावे लागले. यावरून मुख्य सभेमध्ये नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. महापौर प्रशांत जगताप यांनी त्या मुलाच्या कुटुंबीयांना ३ लाख रुपयांची मदत देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
महापालिकेच्या मुख्य सभेला सुरुवात होताच नगरसेवकांकडून आंबिल ओढ्यातील दुर्घटनेप्रकरणी प्रशासनाकडे विचारणा करण्यात आली. स्थानिक नगरसेवक धनंजय जाधव आणि मनीषा घाटे यांनी याचा खुलासा मागितला. महापालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे १४ वर्षीय मुलाला प्राण गमवावे लागले आहेत. प्रशासनाकडून चेंबर फोडून तसाच ठेवण्यात आला होता. शेजारी स्वच्छ भारत अभियानाचे काम सुरू आहे, त्यासाठीच हा चेंबर फोडण्यात आला असल्याचा आरोप घाटे यांनी केला. त्या मुलाच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली. आर्थिक मदत देण्यासाठी पालिकेने निश्चित केलेल्या नियमावलीनुसार त्याच्या कुटुंबीयांना ३ लाख रुपयांची मदत देण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. मुख्य सभेपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये त्या मुलाच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. (प्रतिनिधी)
दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
दांडेकर पुलाजवळील आंबिल ओढ्यातील दुर्घटनेमध्ये झालेल्या मुलाच्या मृत्यूप्रकरणी महापालिकेच्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
आंबिल ओढ्यामध्ये पाणी अडवून एस्केव्हेटरने गाळ काढण्याचे काम सुरू होते. परंतु मुलाच्या मृत्यूनंतर मात्र पालिकेने ते काम पालिकेमार्फत सुरू नव्हते असा पवित्रा घेतला आहे. जो अत्यंत घातक, दिशाभूल करणारा आणि अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारा आहे, असे कुंभार यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहरातील सर्व नद्या, नाले, ओढे हे देखभालीसाठी फार वर्षांपूर्वी पालिकेकडे वर्ग झाले असून, त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी ही पालिकेचीच आहे. त्यामुळे या कामाबद्दल तीन शक्यता निर्माण होतात
गाळ काढण्याचे जे काम सुरू होते ते एकतर पालिकेचे होते. काम पालिकेच्या अपरोक्ष चालले होते आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. निविदा दुसऱ्या कामाची आणि प्रत्यक्षात काम मात्र आंबिल ओढ्यात सुरू होते आणि या तिन्ही प्रकरणांत पालिकेला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही.