जिल्ह्यात एक हजार मुलांमागे ९५० मुली

स्टार डमी १२०३

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शासनाच्या वतीने स्रीभ्रूणहत्या कायदा, प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान विरोधी कायदा, ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’, अभियान यासारख्या अनेक योजना, कडक कायदे करूनदेखील अपेक्षित प्रमाणात मुलीची संख्या वाढताना दिसत नाही. पुणे जिल्ह्यात आजही एक हजार मुलांच्या मागे मुलीची संख्या ९५० एवढीच आहे. परंतु गेल्या चार -पाच वर्षांत पुणे जिल्ह्यात मुलीची संख्या वाढताना दिसत आहे, ही समाधानाची बाबा म्हणावी लागेल.

वाढत्या स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र (विनियमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) कायदा १९९४ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रसूतिपूर्व लिंग निदान करणे गुन्हा आहे. दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण वाढावे हा यामागचा उद्देश होता. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येत असली तरी आजही अनेक पळवाटा काढल्या जात आहेत. याशिवाय ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’, उपक्रमाच्या माध्यमातून मुलींची संख्या वाढविण्यासाठी जनजागृती करण्यात आली. शासनाने सुकन्या समृध्दी योजना, मुलीच्या जन्माचे स्वागत, मुलींना मोफत शिक्षण या सारख्या योजना राबवून मुलींचे महत्त्व पडून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळेच सन २०१८ मध्ये एक हजार मुलांमागे मुलीची संख्या ८७३ असताना आज ही संख्या ९५० पर्यंत वाढली आहे.

----------

पुणे जिल्ह्यात एक हजार मुलांमागे मुली किती?

2017 - 884

2018 - 873

2019 - 909

2020 - 927

2021 (ऑगस्टपर्यंत) : 950

-------

मुलामुलींच्या जन्माची संख्या

साल मुली मुले

2017 32866 37117

2018 26211 30008

2019 29647 32622

2020 30676 33077

----------

लिंगनिदानास बंदी ; तरी चोरीछुपके सुरूच

शासनाने वाढत्या स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र (विनियमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) कायदा १९९४ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रसूतिपूर्व लिंग निदान करणे गुन्हा आहे. असे असले तरी कायद्यातून अनेक पळवाटा काढत चोरी छुपके प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान केले जाते.

--------

कायद्याची कडक अंमलबजावणीबरोबर जनजागृतीवर भर

पुणे जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाते. तसेच विविध जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविले जात आहेत. यामुळेच गेल्या तीन-चार वर्षात परिस्थिती चांगली सुधारली आहे.

- डाॅ.भगवान पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी