वर्क आॅर्डरसाठी प्रशासनाची धांदल सुरू

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेकडो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना स्थायी समिती व मुख्य सभेकडून मंजुरी देण्यात आली. मात्र, आचारसंहिता लागू

पुणे : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेकडो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना स्थायी समिती व मुख्य सभेकडून मंजुरी देण्यात आली. मात्र, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी त्या कामांची वर्क आॅर्डर काढण्यासाठी प्रशासनाची धांदल उडालेली आहे. कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने पालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून रात्री उशिरापर्यंत थांबून वर्क आॅर्डर काढण्याची कामे मार्गी लावली जात आहेत.
मंगळवारी झालेल्या मुख्य सभेतही काही विषयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विकासकामांची वर्क आॅर्डर निघाली नसल्यास आचारसंहिता संपेपर्यंत त्या कामांना सुरुवात करता येऊ शकत नाही. त्यासाठी आचारसंहिता संपेपर्यंत दोन महिने वाट पाहावी लागते. त्याचबरोबर इतर तांत्रिक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे मंजुरी मिळालेल्या कामांची वर्क आॅर्डर काढण्यासाठी संबंधित नगरसेवक तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून पाठपुरावा केला जात आहे.
निवडणुका जवळ आल्याने प्रभागांमधील बैठका, घरोघर भेटी यासाठी विद्यमान नगरसेवकांना वेळ द्यावा लागत आहे. त्याचबरोबर मंजुरी झालेल्या विकासकामांची वर्क आॅर्डर निघण्याकडेही लक्ष ठेवावे लागत आहे.
नगरसेवकांनी विकासकामांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे दिल्यानंतर त्या कामांना मंजुरी मिळून, प्रशासनाचे अभिप्राय सादर होऊन, टेंडर  प्रक्रिया, स्थायी व मुख्य सभेची  मंजुरी यामध्ये खूपच वेळ  जातो. त्यातच आचारसंहितेमध्ये  मोठा कालावधी गेल्याने प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यास खूप विलंब  झाला. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत वर्क आॅर्डर काढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले आहेत.
नगर परिषदा व विधान परिषदांची आचारसंहिता लागल्याने मधले दोन महिने अनेक विकासकामांच्या मंजुरी प्रलंबित राहिल्या होत्या. दोन्ही आचारसंहिता १५ डिसेंबरनंतर संपताच शेकडो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर विविध प्रभागांमधील उद्घाटने, भूमिपूजन यांचा सपाटाच लावण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आदी नेत्यांच्या हस्ते मेट्रोसह अनेक विकासकामांचा बार उडवून देण्यात आला. (प्रतिनिधी)
आचारसंहिता पुढे ढकलण्यास नकार
 महापालिका निवडणुकांच्या चार सदस्यीय प्रभागांची रचना योग्य प्रकारे झाली नसल्याप्रकरणी अ‍ॅड. नीलेश निकम, आशिष माने यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. त्याची आज न्यायालयात सुनावणी होती.
 त्यासाठी आता १२ जानेवारीची तारीख देण्यात आली आहे. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला आचारसंहिता लागू करण्यास मनाई करण्यात यावी अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
 मात्र, निवडणूक कार्यक्रमास स्थगिती देता येणार नसल्याचे या वेळी न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आयोगाकडून कधीही दहा महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकेल.
अंदाजपत्रकाचेच वर्गीकरण
अंदाजपत्रकानुसार विशिष्ट कामांसाठी राखीव ठेवलेला निधी, त्यासाठी न वापरता त्याचे दुसऱ्या कामासाठी वर्गीकरण करण्याच्या प्रमाणामध्ये दिवसेंदिवस खूपच वाढ होत चालली आहे. अंदाजपत्रकामध्ये वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यातील अनेक प्रकल्प राज्य शासनाची मंजुरी न मिळाल्याने, न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने, प्रशासनाने पुढाकार न घेतल्याने सुरू होऊ शकले नाहीत. या प्रकल्पांच्या निधीचे दुसरीकडे वर्गीकरण करून त्यांचा विनियोग करण्यात आला.