उंचावरची सर्व होर्डिंग काढण्याचे आदेश

आयुक्त सौरभ राव : अधिकारी जाहिरातदार कंपनीकडून हप्ते घेत असल्याचा विरोधकांचा आरोप; प्रश्नांची उत्तरे देता येईनात

पुणे : होर्डिंगचा लोखंडी सांगाडा पडून ४ जण मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनेचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी उमटले. अधिकारी जाहिरातदार कंपन्यांकडून हप्ते घेत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. आयुक्त सौरभ राव यांनी येत्या एक महिन्याच्या आत शहरातील ४० फूट उंचीवरची सर्व होर्डिंग काढून टाकण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.

आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त विजय दहिभाते यांना नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे देता आली नाहीत. अखेर आयुक्तांना यात मध्यस्थी करावी लागली व सदस्यांचे समाधान करावे लागले. होर्डिंग धोरणातील नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे तसेच ४० फूट उंचीवरील लोखंडी सांगाडा असलेले सर्व होर्डिंग एका महिन्यात काढून टाकण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्यावर सदस्य शांत झाले. तरीही क्षेत्रीय कार्यालय व प्रभाग स्तरावरील अधिकारी जाहिरातदार कंपन्या, एजन्सी यांच्याकडून हप्ते घेत असल्याचा गंभीर आरोप केला. दुर्घटनेतील होर्डिंग काढून घेण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाला लेखी कळवले असल्याचे समर्थन महापालिका अधिकारी करीत असले, तरी ७ वेळा पत्र पाठवून त्यांनी एक प्रकारे दुर्लक्षच केले आहे; त्यामुळे त्यांनाही यासाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी या वेळी करण्यात आली.

सभेच्या कामकाजाला महापौर मुक्ता टिळक यांनी सुरुवात करताच दिलीप बराटे यांनी जाहिरात फलकांचा विषय उपस्थित केला. प्रशासन सांगत असलेली अनधिकृत होर्डिंगची संख्या हास्यास्पद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विषयाची सर्व खरी आकडेवारी त्यांनी मागितली. काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनी होर्डिंग धोरणाचे काय झाले, असा सवाल करून या विषयाची पाळेमुळेच खणून काढली. इतका मोठा अपघात झाल्यानंतरही आकाशचिन्ह विभागाला त्याचे गांभीर्य नाही, कारवाई करायला त्यांचे मन होत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. शहरात किमान अडीच लाख तरी होर्डिंग उभी असावीत, असे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेने तयार केलेल्या होर्डिंग धोरणाला प्रशासनाने जाणीवपूर्वक विलंब लावला. त्यातील नियमांचे सोयिस्कर अर्थ लावले, असा आरोप सुभाष जगताप यांनी केला. सन २००३मध्ये हे धोरण तयार केले त्यात आपण स्वत: होतो. त्यात प्रशासनाने सोयीचे तेवढे घेतले गेले व गैरसोयीचे वेगळा अर्थ लावत लांबवले गेले, असे जगताप म्हणाले. जाहिरात फलकाचा दर प्रशासनाने तत्कालीन स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांची मान्यता न घेताच ठरवला, त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. न्यायालायने आक्षेप घेतल्यानंतर त्याला अलीकडेच मान्यता घेण्यात आली, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी सरकारच्याच आदेशाने काही कंपन्यांना तत्कालीन आयुक्त व अधिकाऱ्यांनी अभय दिले, असा आरोप केला. शिवसेनेच्या संजय भोसले यांनी कारवाई कधी करणार ते सांगा असा, सवाल केला.

विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी प्रशासनाने या गोष्टींचा खुलासा करावा, अशी मागणी करीत प्रशासनावरील आक्षेपांची जंत्रीच सादर केली. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘‘नियमात चुकला तो कोणीही असो त्याला दंड करा, असेच सांगत आलो आहोत. नगरसेवकांना किंवा सत्ताधाºयांनाही कारवाई करा, असे सांगण्याची वेळच आली नाही पाहिजे.’’

आयुक्तांनी खुलासा करताना सदस्यांच्या भावनांची दखल घेत याबाबत झालेल्या सर्व चुकांची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. सर्वप्रथम ४० फुटांपेक्षा जास्त उंच असलेले सर्व फलक एक महिन्यात काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल असे, ते म्हणाले. खासगी जागेतील फलकांनाही धोरणातील सर्व नियम लागू केले जातील. ज्या जाहिरात संस्थेला अभय दिले त्याची चौकशी करू. खटले किती आहेत, नोटिसा किती दिल्या आहेत, परवानग्या किती याची सखोल माहिती घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. या विषयारील चर्चेत सत्ताधारी अजय खेडेकर, गोपाळ चिंतल, हरिदास चरवड यांनी तसेच विरोधकांमधील नाना भानगिरे, योगेश ससाणे, प्रिया गदादे, बाळा ओसवाल, सुनील टिंगरे यांनी सहभाग घेतला.