मोपेलवारांच्या चौकशीचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ

‘त्रिसदस्यीय समितीची नस्ती सादर करण्यात आली असून ती प्राप्त झाली नाही’ असे अजब उत्तर देऊन मोपलवार यांची माहिती नाकारण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देशासनाने दिले अजब उत्तर : समृध्दी महामार्ग गैरव्यवहार प्रकरण

पुणे : राज्य शासनाच्याच्या महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची ध्वनिफीत व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्याची त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली. या चौकशीच्या अहवालाची प्रत माहिती अधिकारांतर्गत मागितली असता ‘त्रिसदस्यीय समितीची नस्ती सादर करण्यात आली असून ती प्राप्त झाली नाही’ असे अजब उत्तर देऊन माहिती नाकारण्यात आली आहे.
पुण्यातील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मोपलवार यांच्या चौकशीच्या अहवालाची प्रत मंत्रालयातील प्रशासन विभागाकडे मागितली होती. त्यांनी पहिल्यांदा २९ डिसेंबर २०१७ रोजी याबाबत अर्ज केला असता अहवालावरील कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे उत्तर देण्यात आले होते.  सेवानिवृत्त मुख्यसचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीने राधेश्याम मोपलवार यांची चौकशी करून त्यांना क्लिनचीट दिली. त्यानुसार मोपलवार यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्यात आले. त्याचबरोबर त्यांच्या निवृत्तीनंतर मोपलवार यांना मुदतवाढीचे बक्षीसही शासनाकडून देण्यात आले. 
चौकशी अहवालावरील कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने वेलणकर यांनी पुन्हा माहिती अधिकरामध्ये मोपलवार यांच्या चौकशी अहवालाची प्रत मागितली. त्याबाबत मंत्रालयातील अवर सचिव व जनमाहिती अधिकारी ज. बा. कुलकर्णी यांनी अजब उत्तर देऊन माहिती नाकारली आहे. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाबाबतची नस्ती सादर करण्यात आली असून ती अद्याप प्राप्त झालेली नाही, त्यामुळे सद्यस्थितीत माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही असे उत्तर कुलकर्णी यांनी दिले आहे. यामुळे मोपलवारांच्या चौकशीचा अहवाल जाहीर करण्यास शासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोपलवारांना नेमक्या कशाच्या आधारे क्लिनचीट मिळाली हे समोर येणे आवश्यक असल्याचे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.  
......
राधेश्याम मोपेलवारांच्या चौकशीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर मी माहिती अधिकाराचा अर्ज करून त्याची प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. मात्र या अहवालावर कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगून मी माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर मोपलवार निवृत्त झाले तरी अहवाल व त्यावरील कारवाई गुलदस्त्यातच राहिली. निवृत्तीनंतर लगेचच मोपलवारांना एक वषार्साठी मुदतवाढ देणात आली . त्यामुळे अहवालावरील कार्यवाही पूर्ण झाली असल्याने मी परत एकदा अहवालाची प्रत मागणी माहिती अधिकारात मागितली. मला एक अनाकलनीय उत्तर देऊन पुन्हा माहिती देण्याचे नाकारले आहे.
- विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते