Budget 2019: मध्यमवर्गावर सवलतींचा वर्षाव; पुण्यातील तज्ज्ञांचे मत

अर्थसंकल्पावर लोकसभा निवडणुकीचा प्रभाव

पुणे : मध्यमवर्गाला कर सवलतीचा लाभ घेता यावा यासाठी देऊ केलेल्या विविध सवलती, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) तिमाही करण्याची केलेली घोषणा, वन रँक वन पेन्शनचे दिलेले आश्वासन, गृह उद्योगाला चालना देणारे निर्णय या मुळे हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला खूश करणारा असल्याची प्रतिक्रिया तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

कर सल्लागार चंद्रशेखर चितळे म्हणाले, गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा जय जवानचा नारा देणारा होता. यंदा निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून जयकिसान, जय कामगार आणि जय मध्यमवर्ग असा नाराच जणू अर्थसंकल्पातून दिला आहे. निवडणुकीपुर्वी संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडायचा नसतो हा संकेत सरकारने पाळला नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर वजावटीच्या माध्यमातून संपूर्ण करसवलत मिळविता येणार आहे. विक्री न झालेल्या घरांवर देखील पूर्वी कर आकारणी केली जात होती. त्याची मर्यादा आता एकवरुन दोन वर्षे केली आहे. त्याचा फायदा गृहउद्योगाला होईल.

निवडणुकीपूर्वीच्या या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने कनिष्ठ, मध्यमवर्ग, शेतकरी आणि असंघटित कामगारांसाठी अनेक सवलती देऊ केल्या आहेत. जीएसटीच्या कररचनेतही बदलाचे संकेत देत छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. त्या अर्थसंकल्पामुळे ज्यांचे उत्पन्न ९ लाख रुपयांपर्यंत असेल, त्यांना कर सवलतीचा लाभ मिळेल, असे ग्राहक पंचायतीचे सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले. सरकारने जीएसटी सुकर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचा फायदा पाच कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यक्तींना होईल. त्यांना यापुढे त्रैमासिक जीएसटी भरण्याची सवलत मिळेल, असे सीए निशांत मुंदडा म्हणाले.

देशातील कोणत्याची शहरामध्ये चारजणांचे कुटुंब पोसायचे असेल तर किमान ३० ते चाळीस हजार रुपये आवश्यक आहे. त्यामुळे करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवायला हवी होती. देशात संपत्ती निर्माण होत आहे. मात्र, त्याचे वितरण तळागाळापर्यंत करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्या दृष्टीने दिशादर्शक असे अर्थसंकल्पात काहीच नाही, अशी प्रतिक्रिया अर्थक्रांती संस्थेचे अनिल बोकील यांनी दिली.