सप्टेंबरअखेर राज्यातील ५०० गावे ‘ऑनलाइन’, तलाठ्याचे उंबरठे झिजवणे होणार बंद

यामुळे सरकारलाही घेता येणार महसुलाचा अंदाज...

पुणे : राज्यात सातबारा उताऱ्यासह अन्य उतारे ऑनलाइन करण्याचे काम सध्या जमाबंदी आयुक्तालयाकडून सुरू आहे. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाला ऑनलाइन केल्यानंतर आता सप्टेंबरअखेर राज्यातील ५०० गावे महसूल आकारणीत ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अकृषक महसुलासाठी ग्रामस्थांना तलाठ्याचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. तसेच सरकारलाही महसुलाचा अंदाज घेता येणार आहे.

राज्यातील ६० टक्के गावांमध्ये डिसेंबरअखेर ही सुविधा देण्याचा मानस जमाबंदी विभागाचा आहे. तसेच पुढील वर्षी संपूर्ण राज्य ऑनलाइन करण्याचे लक्ष्य आहे. गावाच्या तलाठ्याकडे सुमारे २१ नमुन्यांमध्ये नोंद केली जाते. त्यात सात, बारा व ८ अ हे महत्त्वाचे नमुने आहेत. सध्या सातबारा उतारा ऑनलाइन करण्याचे काम ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यामुळे जमाबंदी आयुक्तालयाने अन्य उतारे ऑलनाइन करण्याचे ठरविले आहे, असे ई-फेरफार प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

अनेकांनी महसूल भरलेला नाही

या उताऱ्यांमधून अकृषक महसुलाची माहिती मिळते. सध्या हे उतारे ऑफलाइन असल्याने एखाद्याच्या नावावर असलेला महसूल तपासण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जावे लागते. तलाठ्याकडे ही रक्कम भरल्यानंतर तो सरकारजमा केला जातो. आजही अनेकांनी हा महसूल भरलेला नाही. मुळात त्याची रक्कम अतिशय कमी असल्याने त्याकडे कोणी फारसे गांभीर्याने पाहत नाही. तसेच राज्य सरकारलाही हा महसूल किती गोळा व्हायला हवा याचा अंदाज नाही.

महसुलाचा आकडा कळणार

- उतारे ऑनलाइन झाल्यानंतर प्रत्येक गावातून गोळा होणारा महसूल ऑनलाइनच कळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील महसुलाचा एकत्रित आकडा सरकारला कळू शकेल. त्यानुसार राज्याला नियोजन करता येणार आहे. तसेच प्रत्येक गावातील महसुलाचा आकडाही कायमस्वरूपी ठरविता येणार आहे.

- राज्यात ४४ हजार ५०१ गावे आहेत. हा प्रयोग राबविण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तालयाने सुरुवातीला नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील महाटी गावातील सर्व रेकॉर्ड ऑनलाइन केले. त्यानंतर राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावात यानुसार ३५८ गावांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात आला. त्यातील चुका, त्रुटी लक्षात आल्यानंतर त्यात सुधारणा केल्या.

- आता राज्यातील कमी लोकसंख्येच्या व सोप्या अर्थात ज्या गावांत जमिनीबाबतचे तंटे कमी आहेत, अशा गावांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार सप्टेंबरअखेर ५०० गावांमधील महसुलाची आकारणी ऑनलाइन होणार आहे.

महसुलाची नाेंद अचूक व्हावी, त्याचा निश्चित आकडा लक्षात यावा, डिजिटल क्रांतीचे गावाला फायदे व्हावेत, हे या मोहिमेचे मुख्य उद्देश आहेत. डिसेंबरअखेर ६० टक्के गावे पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील वर्षीच्या ऑगस्टपर्यंत राज्यातील संपूर्ण गावे ऑनलाइन करण्याचे लक्ष्य आहे.

- सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प