ऊसतोड मजुरांची मुले येणार शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात

संघटनांकडून स्वागत : पहिल्या टप्प्यात २०, तर एकूण ८२ कायमस्वरूपी वसतिगृहे

पुणे : राज्यातील ऊसतोड मजुरांची मुले-मुली आता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येणार आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्यांतील ४१ तालुक्यांत ८२ वसतिगृहे उभारण्यात येणार असून, राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने बुधवारी अधिकृत निर्णय जाहीर केला आहे. सध्या इमारती भाड्याने घेऊन वसतिगृह सुरू करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील अनेक ऊसतोड कामगार संघटनांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या ''संत भगवानबाबा वसतिगृह योजने''अंतर्गत वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. या वसतिगृहात निवास आणि भोजनाची मोफत सुविधा देण्यात येणार आहे.

राज्यातील साखर कारखान्याकडून प्रतिटन १० रुपये आणि राज्य शासनाकडून १० रुपये असे एकूण २० रुपये याप्रमाणे महामंडळाला निधी देण्यात येणार आहे. या निधीतून वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नावर ''द युनिक फाउंडेशन'' या संस्थेने दहा जिल्ह्यांतील अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला होता.

----

पहिल्या टप्प्यात या जिल्ह्यांत उभारणार वसतिगृह

राज्यात ऊसतोड कामगारांना जास्त लोकसंख्या असलेल्या १० तालुक्यांत मुलींचे एक आणि मुलांचे एक असे एकूण २० वसतिगृहांची उभारणी करण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी आणि जामखेड हे दोन तालुके, बीड जिल्ह्यातील केज, पाटोदा, परळी, गेवराई, बीड, माजलगाव हे सहा तालुके तर जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसांगवी हे दोन तालुके अशा १० तालुक्यांमध्ये एकूण २० वसतिगृह पहिल्या टप्प्यात उभारणार आहे.

-----

इमारती भाड्याने घेऊन वसतिगृह सुरू करणार

पहिल्या टप्प्यात २० वसतिगृह उभारण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात या ४१ तालुक्यांत इमारती भाड्याने घेऊन वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच मुला-मुलींना प्रत्यक्ष शिक्षण देण्यास सुरुवात करणार आहे.

------

''कोयता मुक्ती'' चळवळीची नांदी ठरेल

ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना शिक्षणासाठी प्रथमच वसतिगृह उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे मजुरांच्या मुलांच्या मुलांना शिक्षण मिळाल्यास येणारी पिढी मजुरीच्या व्यवसायातून मुक्त होईल. शासनाने ही योजना यशस्वीपणे राबविल्यास ''कोयता मुक्ती'' चळवळीची नांदी ठरेल. वसतिगृह शासन नियंत्रणात चालवणे आवश्यक आहे. त्यावरच योजनेचे यश अवलंबून असेल.

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे, वरिष्ठ संशोधक, द युनिक फाउंडेशन