महावितरणच्या वीज बिलांतील वाढ नागरिकांची ठरतेय डोकेदुखी; समाधानकारक उत्तरेही मिळत नसल्याची तक्रार

तक्रारी घेऊन गेलेल्या ग्राहकांना तासनतास रांगेत उभे राहण्याची आली वेळ

ठळक मुद्देवीज बिलं आहेत की खंडण्या ? मनसेचा संतप्त सवाल

पुणे : वाढीव वीज बिलांमुळे नागरिकांना झटका बसला असून कोरोनामुळे आर्थिक चणचणीत असलेल्या नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मीटर रिडींगनुसार बिले दिल्याचा दावा करणाऱ्य वितरणकडून ग्राहकांना समाधानकर उत्तरे मिळत नसून तक्रारी घेऊन गेलेल्या नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक बिलांमधील वाढ दरवाढीमुळे आणि लॉकडाऊनच्या काळातील अतिरीक्त वीज वापरामुळे झाल्याचे कारण दिले जात आहे. एकंदरीतच नागरिकांमध्ये असंतोष आणि नाराजी असल्याचे दिसत आहे. 
घरगुती वापराची बिले ग्राहकांच्या अंदाजापेक्षा अधिक आलेली आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मार्च ते जूनदरम्यान उन्हाळ्यामुळे तसेच लॉकडाऊनमुळे घरातील वीज वापर वाढल्याचे आणि 1 एप्रिलपासून  वीज दरवाढ झालेली असल्याने वाढीव बिले दिले गेल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात येत आहे. नागरिकांना वीज युनिटच्या वाढलेल्या दरांबाबत माहितीच नसल्याने सगळा गोंधळ उडाला आहे. लॉकडाऊन असल्याने छापील बिले पाठविणे आणि मीटर रिडींग घेणे बंद होते. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांच्या सरासरी वापरावरुन सरासरी बिले पाठविण्यात आली होती. काही नागरिकांनी त्यातील रकमा भरल्या. परंतु, लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर मीटर रिडींग घेऊन पाठविण्यात आलेल्या बिलांमध्ये दरवाढीच्या फरकाने आणि सरासरीपेक्षा अधिक वापर झालेल्या रकमा समाविष्ट करुन अधिक रकमेची बिले पाठविण्यात आली. 
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा वीज वापरच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेला नाही. लॉकडाऊनच्या काळात वर्क फ्रॉम होम असल्याने अधिक वीज वापरली गेल्याचे महावितरणकडून देण्यात आलेले कारण चुकीचे असून हा मुद्दाच गैरलागू आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी असे मत जाहीर प्रकट करणे म्हणजे नागरिकांचा अपमान असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सांगितले. महावितरण ही कंपनी होण्यापुर्वीपासूनच लोकांना लुटण्याचाच स्वभाव राहिलेला आहे.  एमएसईबीचे दोन कंपन्यांमध्ये विभाजन झाल्यावर तरी सेवा देण्यात सुधारणा आवश्यक होती; परंतू ती सुद्धा झालेली नाही. नागरिकांना वाढीव रकमांची बिले दिली गेली आहेत. त्याची दुरुस्ती कोणत्याही कारणाशिवाय होणे अपेक्षित असताना आपण दिलेली बिलेच योग्य आहेत असे सांगणे म्हणजे जनतेवर दाखविण्यात येत असलेला अविश्वास असल्याचे कुंभार म्हणाले. 
===========

 महाराष्ट्र विद्यूत नियामक आयोगाने 30 मार्च रोजी दरवाढीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. 1 एप्रिल पासून नवीन वीजदर लागू करण्यात आले आहेत. ही दरवाढ लॉकडाऊन संपेपर्यंत का स्थगित ठेवण्यात आली नाही अशी विचारणा केली जात आहे. बिलांची रक्कम  तीन हप्त्यात भरण्याची परवानगी दिली असली तरी दरमहा नवीन दरांनुसार येणारे बील आणि हप्ता असे समाविष्ठ बिलही मोठ्याच रकमेचे असणार आहे. 
==========
वीजबिलं आहेत की खंडण्या?, मनसेचा सवाल
वीज ग्राहकांना महावितरणकडून वाढीव बिलाचे झटके दिले जात आहेत. त्यामुळे ग्राहक मेटाकुटीला आले आहेत. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली. 'वीज बिल माफी झालीच पाहिजे.' अशी मागणी मनसेने केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे नागरिक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सर्वसामान्य आर्थिक अडचणीत आलेले असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने वाढीव वीज बिल आकारणी करून महाराष्ट्राच्या जनतेला मोठा भुर्दंड दिला आहे. वीज बिले आहेत कि खंडण्या? असा सवाल मनसेने केला. सद्यस्थितीत रोजगार आणि व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. घटत चाललेले उत्पन्न यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळातील वीज बिले सरसकट माफ करावीत अशी लेखी मागणी मनसेतर्फे करण्यात आलेली आहे. यावर निर्णय होईपर्यंत महावितरणने नागरिकांमागे वसुलीचा तगादा लावून त्यांच्या मीटरला हात लावला तर मनसे स्टाईल उत्तर देण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. नागरिकांनीही वीज बिले भरु नयेत असे आवाहन मनसेने केले आहे.