कामगारांची ६५ कोटी १६ लाख फरकाची रक्कम महापालिकेने द्यावी, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा लढा यशस्वी

न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी महापालिका आयुक्तांविरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी १६ एप्रिल २०१८ ला झाली असून महापालिका आयुक्तांनी २० जून २०१८ पूर्वी कामगारांची देय रक्कम अदा करावी, असे आदेश दिले आहेत. 

ठळक मुद्देकंत्राटदार बदलले तरी कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णयकंत्राटी कामगारांना मिळणार फरकाची रक्कम 

पिंपरी : कंत्राटी सफाई कामगारांना पिंपरी चिंचवड महापालिका सेवेत कायम रूजू करून घ्यावे, कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन द्यावे, फरकाची रक्कम कामगारांना अदा करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिले . पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडून या निर्णयावर स्थगिती आदेश मिळविले. १२ जानेवारी २०१६ ला उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी महापालिका आयुक्तांविरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी १६ एप्रिल २०१८ ला झाली असून महापालिका आयुक्तांनी २० जून २०१८ पूर्वी १८ टक्के व्याजासह ६५ कोटी १६ लाख ८ हजार १४० कामगारांची देय रक्कम अदा करावी, असे आदेश दिले आहेत. 
महापालिका प्रशासनाविरोधात २००१ मध्ये दाखल दाव्याच्या सुनावणीत कंत्राटदार बदलले तरी कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम घेण्याबाबतचा उच्च न्यायालयाचा २००४ मध्ये निर्णय झाला. तसेच किमान वेतन देण्याबाबतच्या कामगार आयुक्तांनी आदेश दिले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करून १९९८ ते २००४ पर्यंतच्या १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपये अशी फरकाची रक्कम कामगारांना अदा करावी. असे आदेश उच्च न्यायालयाने २००४ मध्येच दिले होते. महापालिकेने या निर्णयाविरूद्ध आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून स्थगिती मिळविली. दरम्यान महापालिकेने कामगारांना कामावरून कमी केले. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेऊन महापालिकेची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, याकडे श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी कामगारांचे आंदोलन करून लक्ष वेधले. आयुक्तांना नोटीसही बजावली. तरीही अंमलबजावणी न झाल्याने आघाडीने महापालिका आयुक्तांविरोधात न्यायालय अवमान प्रकरणी याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर १६ एप्रिल २०१८ ला सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्तांनी २० जूनपुर्वी व्याजासह रक्कम द्यावी. आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास न्यायालयात हजर राहावे, असेही आदेश् न्यायालयाने दिले आहेत. 

कंत्राटी कामगारांना मिळणार फरकाची रक्कम 

महापालिकेतील ५७२ कंत्राटी सफाई कामगारांना फरकाची एकुण रक्कम १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपए, त्यावरील २०१५ पासूनचे १८ टक्के व्याज ४५ कोटी ३६ लाख ५ हीजार ९४० रुपए, अशी मिळुन ६५ कोटी १६ लाख ८ हजार १४० रुपये रक्कम महापालिकेने कामगारांना देणे आहे.