पुणे : गुंतवणूकदारांची फसवणुक प्रकरणात अटकेत असलेल्या डीएसके यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले बँक आॅफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांना जामीन मिळावा म्हणून शुक्रवारी कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला. या अर्जावर विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या कोर्टात सुनावणी झाली. मात्र, याबाबतचा निर्णय मंगळवारी (दि.२६ जून) जाहीर करण्यात येणार आहे. डीएसके यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी मराठे यांच्यासह सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना २७ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. कोठडीत असतानाच त्यांना जामीन मिळावा म्हणून त्यांनी अर्ज दाखल केला आहे. या जामीन अर्जावर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी बचाव पक्षाच्या बाजूने अॅड. सचिन ठोंबरे, अॅड. शैलेश म्हस्के यांनी न्यायालयात बचाव पक्षाची भूमिका मांडताना सांगितले, पोलिसांनी मराठे यांना बेकायदा अटक केली आहे. अटक करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेला कळविणे गरजेचे होते. आरबीआय कायदा ५८ इ नुसार तशी परवानगी घेणे गरजेचे असते. अटक केलेल्या अधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांना ठेवीचे पैसे व्याजासह परत देऊ, असे आश्वासन दिले नव्हते. त्यामुळे त्यांना एमपीआयडी लागू होत नाही, असे या जामीन अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी पक्षातर्फे उज्ज्वला पवार यांनी काम पाहिले.
रवींद्र मराठे यांच्या जामीन अर्जावर उद्या निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2018 6:49 PM
डीएसके यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी मराठे यांच्यासह सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस कोठडीत असतानाच रवींद्र मराठे यांना जामीन मिळावा म्हणून त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
ठळक मुद्देपोलिसांनी मराठे यांना बेकायदा अटक, अटक करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेला कळविणे गरजेचे