ग्रामीण भागाचा विकास हा भारताचा विकास : केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर

गरिबांचे सक्षमीकरण केले जावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजना सोडत : ग्रामीण भागात अधिक गतीने मिळाली घरे 

पुणे : सर्वसामान्य माणूस नटसम्राट नाटकातील 'कोणी घर देत का घर?' असेच सतत म्हणत असतो. परंतु, केंद्र शासन, राज्य सरकार आणि महापालिका मिळून आता घर देतात ही नवी वास्तविकता देशात दिसते आहे. गरिबांचे सक्षमीकरण केले जावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागाचा विकास झाला तर 'भारत' विकसित होईल अन्यथा केवळ शहरे विकसित झाली तर 'ओएसीस' होईल असे मत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले. 

पुणे महापालिकेच्यावतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सवलतीमधील घरांची सोडत काढण्यात आली. यावेळी, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (ऑनलाईन), भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, खासदार गिरीश बापट, महापौर मुरलीधर मोहोळ, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, आमदार मुक्ता टिळक, सुनील कांबळे, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृह नेते धीरज घाटे, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल, शांतनू गोयल, डॉ. कुणाल खेमनार यांच्यासह सर्व पक्षांचे गटनेते, नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जावडेकर यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने २९०० घरांची सोडत काढण्यात आली.

कार्यक्रमाला दिल्लीहून ऑनलाईन उपस्थित असलेले जावडेकर म्हणाले, देशभरात तीन कोटी घरे उभारण्यात आली असून आणखी दीड कोटी घरांचे काम सुरू आहे. ग्रामीण भागात अधिक गतीने घरे मिळाली आहेत. वैयक्तिक बारा कोटी स्वच्छतागृह, अडीच कोटी घरांना वीज, चार कोटी घरांना पाण्याचे नळ, उज्ज्वला योजनेतून गॅस कनेक्शन, ४० कोटी लोकांचे जन-धन खाते,  पाच लाखांपर्यंतचा मोफत उपचार विमा, सर्वांना उत्तम शिक्षा देण्याची योजना या योजना गरिबांना सक्षम करण्यासाठी आणल्या. गरीब सक्षम झाला तर समाज सुखी होईल. 

गोऱ्हे म्हणाल्या, गोरगरिबांना अन्न वस्त्रासोबत निवारा देणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या माध्यमातून निवारा देण्याचा  महत्वाचा कार्यक्रम पालिकेने हाती घेतला आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची योजना गरिबांसाठी लाभदायी आहे. 

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी एक लाखांपेक्षा अधिक अर्ज आले. यातील ३८ हजार पेक्षा अधिक पात्र ठरले. देशांच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर प्रत्येकाला स्वच्छतागृह, पक्के घर, गॅस कनेक्शन मिळायला हवे असे संकल्प पंतप्रधानांनी केले आहेत. योजनांची अंमलबजावणी आवश्यक असते. अन्यथा योजना कुचकामी ठरतात. पुण्यात बाहेरून येणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. मराठवाडा, मुळशीतून आदी परिसरातून बहुतांश नागरिक स्थलांतरित झालेले आहेत. त्यांना घरे मिळण्यासाठी पालिकेने काम केले. यापुढील काळात पालिकेने ढिलाई न करता उद्दिष्ट पूर्ण करावे.

खासदार बापट म्हणाले, सामान्य माणसाचं घराचं स्वप्न आज पूर्ण होते आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत शहरी आणि ग्रामीण असे दोन भाग आहेत. ग्रामीण भागात अडचणी आहेत. जागा उपलब्धी, लाभधारक पात्रता आदी अडचणी आहेत. केंद्रीय इस्टीमेट कमिटीच्या ग्रामीण आवास योजनेची चर्चा सुरू असून त्रुटींचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गरिबांना घरे देण्यासाठी प्रत्येकाने आपला वाटा उचलावा. शहरांमध्ये जागेचा प्रश्न आहे. जागा मिळवणे आणि टिकाऊ घर उभारणे आवश्यक आहे. पालिकेने या कामाला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न करावा. घरांचा लाभ देणारी राज्यातील ही पहिली महापालिका आहे. 

आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले,  केंद्र शासनाने २०१५ ला योजना सुरू केली. परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. आज या योजनेअंतर्गत  २ हजार ९०० घरांची सोडत काढण्यात येत आहे. याकरिता ६ हजार ३०० अर्ज आले. ५० टक्के लोकांचे नाव सोडतीमध्ये जाहीर होईल. परंतु, उर्वरित ५० टक्के लोकांसाठी भविष्यात आणखी योजना राबविण्यात येणार आहेत. 

प्रास्ताविक रुबल अगरवाल यांनी केले. सूत्रसंचालन यांनी केले. आभार प्रदर्शन उपमहापौर सरस्वती शेंडगे यांनी केले. 
--------
सर्वसामान्य आणि गरोगरिबांना परवडणारी घरे देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार होत आहे. या योजनेतून घरे देणारे पुणे शहर हे राज्यातले पहिले शहर ठरले आहे. या योजनेला अधिक गती देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पहिल्या टप्प्यात २९०० घरांची सोडत होत आहे. पुढील काळात बँका, खासगी बांधकाम व्यावसायिक यांच्या मदतीने तसेच पीपीई तत्वावर सव्वा लाख घरे विकसित करण्याचे उद्दीष्ठ आहे.
- मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे