दिव्यांग मुले बालकल्याणकडून वाऱ्यावर  

बालकल्याण आणि समाजकल्याण या दोन्ही विभागांनी वाºयावर सोडलेल्या दोन दिव्यांग मुलांना तब्बल १२ तास बालकल्याण समितीच्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

पुणे : बालकल्याण आणि समाजकल्याण या दोन्ही विभागांनी वाºयावर सोडलेल्या दोन दिव्यांग मुलांना तब्बल १२ तास बालकल्याण समितीच्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
शिवाजीनगरच्या दळवी हॉस्पिटलच्या इमारतीत असलेल्या बालकल्याण समितीच्या कार्यालयाच्या आवारात सकाळी ११ वाजता दोन पीडित दिव्यांग मुलांना समितीकडे वर्ग करण्यासाठी आणण्यात आले. रात्रीचे ११ वाजले तरी ही मुले त्याच आवारातच होती. या मुलांना ठेवायचे कुठे? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. त्यातील एका मुलाला फुफ्फुसाचा आजार असल्याने त्याची प्रकृती गंभीर आहे, तरीही बालकल्याण समितीसह समाजकल्याण विभाग आणि अपंग आयुक्तालयाने आपले हात वर केले. दिवसभर सुरू असलेल्या गदारोळानंतर मुलांची रवानगी ससूनमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिवाजीनगर बालसुधारगृहात विधिसंघर्षित मुलांकडून २०११मध्ये या दोन पीडित दिव्यांग मुलांवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली होती. या पीडित मुलांना बालकल्याण समितीने २०१२ ते २०१४ या कालावधीत निगडी येथील वृद्धाश्रमात ठेवले होते. तेथे नैसर्गिक विधीसाठी मुलांना घेऊन जाता येणे शक्य नसल्याने ही मुले खात-पीत नव्हती. त्यामुळे वृद्धाश्रमाच्या प्रशासनाने जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभागाला मुलांना घेऊन जाण्यास सांगितले. मंचरच्या सह्याद्री आदिवासी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान संचालित बालकाश्रमामध्ये ठेवण्याची संस्थेने विनंती केली. २०१५ ते आजतागायत ही संस्था मुलांची काळजीपूर्वक सांभाळ करीत होती. एका मुलाला सातत्याने खोकला येत असल्यामुळे संस्थेचे व्यवस्थापक विलास पंदारे यांनी त्याला डॉक्टरला दाखविले. त्याला फुफ्फुसाचा आजार असल्याचे निदान झाले. मंचरमध्ये वैद्यकीय सुविधा देणे अशक्य असल्याने त्याला पुण्यात नेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. त्या मुलांना पिंपरी-चिंचवड अपंग मित्र मंडळाच्या निवासी शाळेत ठेवण्यास सांगण्यात आले. मात्र, या दोन विद्यार्थ्यांना दिवाळी आणि उन्हाळी सुटीमध्ये आपण घेऊन जावे असे पत्र संबंधित संस्थेने जिल्हा व महिला बाल विकास अधिकारी यांना पाठविले. मात्र, ही मुले अनाथ असल्याने त्यांची जबाबदारी घेणार कोण? या प्रश्नावरच घोडे अडले. मुलांना ससूनमध्ये ठेवण्यावरून वादावादी सुरू झाली; मात्र राष्ट्रवादीच्या महिला शहराध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी, जोपर्यंत या मुलांची जबाबदारी घेण्यासाठी समिती लिखित माहिती देत नाही तोपर्यंत रुग्णवाहिका पुढे जाऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. दोन्ही विभागांचे अधिकारी तत्काळ तिथे दाखल झाले. दिवसभर ही मुले रुग्णवाहिकेत बसून होती. तोडगा न निघाल्यामुळे शिवाजीनगर पोलिसांना बोलावण्यात आले आणि महिला व बाल कल्याण, अपंग आयुक्तालय आणि समाजकल्याण विभागा यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा पवित्रा पंदारे यांनी घेतला. अ‍ॅड. अश्विनी पवार यांनी हस्तक्षेप करून मुलांना ससूनमध्ये हलवा, त्यानंतर गुन्हा दाखल करा असे सांगितले.

दिव्यांग मुले विधिसंघर्षित मुलांबरोबर निरीक्षणगृहात
२०१२मध्ये विशेष अपंग गतिमंद शाळा बंद करून त्या अपंग आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात आल्या. दिव्यांग मुलांना कुणी घ्यायला तयार नसल्यामुळे आणि दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र निवासी शाळा नसल्याने त्यांना निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले होते. समाजकल्याण विभागाकडे महिला बाल व कल्याण व अपंग अशी दोन खाती होती. त्यांनी ती विभक्त केली. समाजकल्याणकडे अपंगकल्याण महामंडळाने किती अपंग आहेत, याची माहिती मागितली. मात्र, आकडेवारी अजूनही समोर आलेली नाही.

मुलांना ८ वर्षे बहिणीला भेटू दिले नाही
दोन पीडित भावांना शिवाजीनगरच्या सुधारगृहात, तर बहिणीला अलिबागला ठेवण्यात आले होते. आठ वर्षे आपल्या बहिणीला भेटू दिले नसल्याचा आरोप पीडित मुलांनी केला.

ही दोन पीडित अपंग मुले आधी वृद्धाश्रमात आणि नंतर पिंपरी-चिंचवड संस्थेत वर्ग करण्यात आली, याची माहिती अपंग आयुक्तालयाला नसल्याचे समोर आले आहे. मग या मुलांची जबाबदारी नक्की कुणाची? हा प्रश्न आहे.
- रूपाली चाकणकर, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस