डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरण, आरोपींना यूएपीए कायदा लागणार

न्यायालयात अर्ज : दोषारोपपत्रासाठी मुदतवाढ द्यावी

पुणे : अंधश्रध्दा निमूर्लन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात बेकायदा प्रतिबंधक हालचालीचे कलम (यूएपीए) वाढविण्यात यावे, असा अर्ज केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) न्यायालयात दाखल केला आहे. नव्याने अटक करण्यात आलेल्या आरोपींवर पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठीही सीबीआयने न्यायालयाकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. ए. सय्यद यांच्या न्यायालयात याबाबत अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.

२० आॅगस्ट २०१३ रोजी सकाळी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या करण्यात आली होती. हत्येच्या आरोपावरून सुरुवातील मनीष नागोरी आणि खंडेलवाल यांना अटक करण्यात आली होती. परंतु, त्यांचा गुन्ह्यात सहभाग निष्पन्न न झाल्याने त्यांच्या विरोधात आरोपपत्रही दाखल झाले नाही. गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर सीबीआयने सनातचा साधक डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याला अटक करून आरोपपत्र दाखल केले होते. तावडे हा याप्रकरणील मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता. तपास सुरू असताना सीबीआयने आॅगस्ट महिन्यात सचिन अंदुरे, अमित दिगवेकर, राजेश बंगेरा आणि अमोल काळे यांना अटक केली होती.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या कट कोणी रचला, त्यांच्यावर कोणी गोळ्या झाडल्या, शस्त्र कोणी पुरवले, ठिकाणाची रेकी कोणी केली, आरोपींना पळून जाण्यास कोणी मदत केली, अशी तपासाची पूर्ण थेअरी आता स्पष्ट झाली आहे. त्यानुसार आरोपींच्या विरोधात पुरावे शोधण्याचे आव्हान सीबीआयपुढे आहे. तपासादरम्यान हाती आलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने आरोपींकडे तपास करण्यात येत आहे. दरम्यान याप्रकरणात यूएपीएचे कलम अंतर्भूत करण्यासाठी व पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदत मागण्यात आली आहे.

सीबीआयने डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात यूएपीएचे कलम १५ अंतर्भूत करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आहे. यूएपीएच्या मागे राजकीय कारण असून या खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यास मुद्दाम उशीर करण्यात येत आहे. खटला रोज चालल्यास मतदानावरही याचा परिणाम होईल, अशी शासनाला भीती आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने कारवाई केली जात आहे.
- अ‍ॅड. धर्मराज चंडेल,
बचाव पक्षाचे वकील