सनदी लेखापालाशिवाय डीएसकेंना घोटाळा अशक्य -सरकारी वकील

डीएसकेडीएल २०१४ पासून तोट्यात जाऊ लागली होती. मात्र, कंपनी नफ्यात असल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

पुणे - डीएसकेडीएल २०१४ पासून तोट्यात जाऊ लागली होती. मात्र, कंपनी नफ्यात असल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. कंपनीचे सनदी लेखापाल सुनील घाटपांडे यांनी योग्य वेळी कंपनी तोट्यात असल्याचे न दाखवल्याने वेगवेगळया बँकांनी डीएसकेडीलला कर्ज मंजूर केले. त्यामुळे सनदी लेखापाल यांच्या मदती शिवाय डीएसकेंना गैरव्यवहार करता येणे शक्य नव्हते, असा युक्तिवाद करत सीए घाटपांडे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात यावा, अशी मागणी सरकारी वकील प्रविण चव्हाण यांनी विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या न्यायालयात सोमवारी केली.
या प्रकरणातून जामीन मिळावा म्हणून घाटपांडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. एस. के. जैन यांनी अर्ज केला आहे. त्यावर युक्तीवाद कराताना अ‍ॅड. चव्हाण म्हणाले, २००७ पासून २०१६ पर्यंत घाटपांडे यांनी डीएसके यांच्या कंपनीतील आर्थिक स्थितीचा अहवाल सादर केलेला नाही.
मार्च २०१६-१७ मध्ये कंपनीच्या विरोधात गुंतवणुकदार आक्रमक होऊ लागल्यानंतर तसेच कंपनी विरोधात तक्रारी दाखल होण्यास सुरुवात झाल्यावर त्यांनी सदर वर्षी अहवाल देत, कंपनी आर्थिक डबघाईला लागल्याचे स्पष्ट केले. मे २०१४ पासून डीएसकेडील कंपनीला वेगवेगळी सामुग्री पुरवठा करणा-यांची बीले थकली तर पगार होत नसल्याने कर्मचारी नोकरी सोडू लागले होते.
कर विभागाची नोटीस आल्यावर डीएसके यांनी ४७ कोटी रुपये नातेवाईकांमार्फत इतरत्र
फिरवले. घाटपांडे यांच्या विरोधात पोलिसांकडे सबळ पुरावे असून
तपास संवेदनशील स्थितीत
असताना त्यांना जामीन देऊ नये, असा युक्तीवाद अ‍ॅड. चव्हाण यांनी केला.

मराठेसह चौघांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

डीएसके गुंतवणुकदारांनी बँक आॅफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रविंद्र मराठे यांच्यासह चार वरिष्ठ चार अधिका-यांचे जामीना विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी विशेष न्यायाधीश साधना जाधव यांचे खंडपीठापुढे गुंतवणुकदारांचे वकील अ‍ॅड. संदीप कर्णिक यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या जामीनास विरोध केला.

याप्रकरणी न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे पाहून या प्रकरणाचा तपास संवेदनशील स्थितीत असताना पुणे न्यायालयाने बँक अधिका-यांना जामीन देण्यास घाई केल्याचे दिसून आल्याचे मत नोंदवले आहे. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाने सविस्तर आदेश
पारित करून संबंधितांना नोटीस पाठवली आहे.

बचाव पक्षाचे वकील एस. के. जैन यांनी प्रतिवाद करत सरकारी वकीलांचे मुद्दे खोडून काढत घाटपांडे यांना जामीन मिळावा अशी मागणी केली. घाटपांडे यांच्या रिपोर्टनुसार बँकांनी कर्ज दिले नव्हते, असे ते म्हणाले. न्यायालयात याप्रकरणी उर्वरित युक्तिवाद मंगळवारी होणार असून त्यानंतर डीएसके कंपनीचे अभियंता राजेंद्र नेवसेकर यांच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद होईल व न्यायालय दोघांचे जामीन अर्जावर निर्णय घेणार आहे.

तोट्यातील कंपनी फायद्यात दाखवली
कंपनीत तोट्यात असताना ती फायद्यात असल्याचे दाखवण्यात आले. ज्या प्रकल्पाकरिता बँकाकडून मोठया प्रमाणात पैसे घेण्यात आले, ते त्याकरिता
न वापरता दुसरीकडे वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे कंपनी फायद्यात न येता तिला तोटा होऊन गुंतवणुकदारांकडून स्विकारलेल्या गुंतवणुकदारांना व्याज कंपनी देऊ शकली नाही. सेबीकडून परवानगी घेऊन १११ कोटी रुपये कंपनीने जनतेकडून जमा करत त्याचा दुरुपयोग केला.