दखल घेत नसल्यानेच सामूहिक रजा आंदोलन -नंदकुमार सोरटे

कोणतीही संघटना आंदोलन आनंदाने करीत नाही. सातत्याने आपल्या अडचणी आणि मागण्यांचा पाढा वाचून झाल्यानंतरही त्याची म्हणावी तेवढी शासनदरबारी दखल घेतली जात नाही; त्यामुळे लक्ष वेधण्यासाठी नाइलाजास्तव आंदोलन करावे लागते. या देशात १ जुलै २०१७पासून ‘एक देश... एक करप्रणाली’ लागू झाली. त्यामुळे आमच्यावर कामाचा मोठा बोजा पडला असून, जीएसटी करप्रणालीप्रमाणे आम्हाला ‘समान काम...समान वेतन’ मिळावे, अशी साधी मागणी आहे. त्याची शासनदरबारी केवळ आश्वासनांवर बोळवण होते. प्रत्यक्ष त्याबाबत कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे आमच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही दोन दिवस सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ‘लोकमत’शी बोलताना महाराष्ट्र विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे सहखजिनदार नंदकुमार सोरटे यांनी सांगितले.

नंदकुमार सोरटे म्हणाले, की विक्रीकर विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात महाराष्ट्र विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी संघटनेने वेळोवेळी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.
तसेच, शासनाला या प्रश्नासंदर्भात अवगत करण्यात आलेले आहे. मात्र, याची दखल न घेतल्याने आम्हाला नाइलाजास्तव दोन दिवसांचे सामूहिक रजा आंदोलन करावे लागत आहे.
कोणतीही संघटना आंदोलन आनंदाने करीत नाही. तर, वेळोवेळी शासनदरबारी आपल्या अडचणी आणि मागण्यांचा पाढा वाचून झाल्यानंतरही त्याची म्हणावी तेवढी दखल घेतली जात नाही; त्यामुळे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे.
गट-ड संवर्गासह सर्व संवर्गांतील रिक्त पदे तत्काळ भरा, विभागातील वेतन त्रुटीचा प्रश्न सत्वर मार्गी लावावा, राज्यकर सहआयुक्त आणि राज्यकर उपआयुक्त संवर्गातील कुटिलता दूर करावी, सेवा भरती नियमांमध्ये बदल करताना संघटनांना विश्वासात घ्यावे, वस्तू व सेवा कर विभागात केंद्राच्या धर्तीवर ‘समान काम, समान पदे आणि समान वेतन’ ही त्रिसूत्री लागू करावी, तसेच विभागीय संवर्गवाटप व संघटना अधिनियमामधून राज्यकर विभागाला कायमस्वरूपी सूट द्यावी आदी प्रमुख ६ मागण्यांसाठी हे आंदोलन इतिहासात पाहिल्यांदाच करण्यात येत असल्याचे नंदकुमार सोरटे यांनी सांगितले.
याआधीची आंदोलने ही फक्त राजपत्रित अधिकारी संघटनेने एकटीनेच केलेली आहेत. मात्र, गेल्या महिन्यात महाराष्टÑ विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी संघटनेबरोबरच त्यांच्या मातृसंघटना म्हणजेच महाराष्टÑ विक्रीकर कर्मचारी संघटना व महाराष्टÑ विक्रीकर गट ‘ड’ संघटनांबरोबर समन्वय समितीची स्थापना केली. विक्रीकर अधिकाºयांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न तर १० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तसेच, इतर सर्व पदांतील वेतन त्रुटीचा प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.
६५ ते ७० टक्के महसूल राज्याला मिळवून देणाºया या विभागाची शासनाकडून होणारी हेळसांड निश्चित प्रगतिशील महाराष्टÑाला भूषणावह नाही. त्याअनुषंगाने जर विभागातील रिक्त जागा भरल्या, तर महसुलात आणखी मोठी वाढ होऊ शकते.
आमचे शासनाला एकच सांगणे आहे, की राज्याच्या विकासात्मक कामासाठी जास्तीत जास्त महसूल मिळवून देणाºया विभागाच्या वेतन अडवणूक आणि इतर अडचणी त्वरित दूर कराव्यात; जेणेकरून आम्हाला भविष्यकाळात यापेक्षाही उग्र आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही.
गेल्या महिन्यातच म्हणजे डिसेंबर २०१७मध्ये ४ ते ८ या तारखांना एकत्रिपणे सर्व संघटनांनी काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध करून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले होते. १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी करप्रणाली अस्तित्वात आली आहे. त्याच दिवशी संघटनेने संपाचे हत्यार उपसले होते; परंतु शासनाने या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे सांगून आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती केली. पण, हे आश्वासनही पाळले गेले नाही. त्याआधीही १ आॅक्टोबर २०१६ या विक्रीकर दिनी काळ्या फितीचे आंदोलन जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, त्या वेळी त्याची फक्त आश्वासनांवर बोळवण करण्यात आली होती.
त्यामुळे आम्हाला दोन दिवस सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय नाइलाजास्तव घ्यावा लागला आहे. जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश... एक कररचना’ झाली आहे; मग याच धर्तीवर केंद्र आणि राज्य शासनांच्या एकाच पदावर एकाच प्रकारचे काम करणाºया अधिकारी आणि कर्मचाºयांना वेतन समान नको का? असा प्रश्न सर्वांचाच आहे.