- दीपक जाधवपुणे : राज्यातील रात्रशाळांमधून १४५६ शिक्षक जून २०१७ मध्ये तडकाफडकी काढून घेण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी तात्पुरते शिक्षक भरती करण्यासही मान्यता देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आहे. शाळांनी शिक्षणाधिकाºयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावावर त्यांनी उपसंचालकांकडे मार्गदर्शन मागितले, उपसंचालकांनी संचालकांकडे तर संचालकांनी आयुक्तांकडे आणि धक्कादायक म्हणजे शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण सचिवांमध्ये याबाबत काय निर्णय घ्यायचा याचे मार्गदर्शन मागितले आहे. या गोंधळात वर्ष संपले तरी शिक्षक मिळाले नसून आता दहावी-बारावीच्या परीक्षा कशा द्यायच्या असा प्रश्न रात्र शाळांमधील विद्यार्थ्यांसमोर उभा राहिला आहे.शासनाने रात्र शाळा व महाविद्यालयात दुबार नोकरी करीत असलेल्या १४५६ शिक्षकांची सेवा शासनाने मे २०१७ मध्ये एका परिपत्रकाव्दारे संपुष्टात आणली. त्यानंतर त्या जागांवर लगेच शासनाने पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी अद्याप शासनाने शिक्षक दिले नाहीत. लोकमतने याबाबत एक वृत्तमालिका प्रकाशित करून याला वाचा फोडली होती. त्यानंतर शाळांनी तात्पुरते शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू करावी असे शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले होते.संचालकांच्या सुचनेनुसार पूना नाईट हायस्कूल, नगरचे भाई सथ्थ्या नाईट हायस्कूल आदी रात्र शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी उपसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे तात्पुरते शिक्षक मिळावेत म्हणून प्रस्ताव सादर केले. या प्रस्तावांवर काय निर्णय घ्यावा याबाबत मार्गदर्शन करावे असे पत्र दिनकर टेमकर यांनी शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांना दिले. म्हमाणे यांनी त्याच पत्राची कॉपी करून शिक्षण आयुक्त विपीन शर्मा यांच्याकडे मार्गदर्शन मागितले. त्यावर कडी म्हणजे शिक्षण आयुक्तांनीही त्याच पत्राची कॉपी करून प्रधान सचिवांना पत्र लिहून मार्गदर्शन मागितले आहे.इंग्रजी, गणित, विज्ञान आदी विषयांना वर्षभर शिक्षकच उपलब्ध झाले नसल्याने आता दहावी-बारावीचे पेपर कसे सोडवायचे या विंवचनेत विद्यार्थी बुडालेले आहेत. रात्र शाळांमधून शिक्षक काढून घेतल्यानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे रात्र शाळेमध्ये समायोजन केले जाईल असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.स्वत:च घेतलेल्या निर्णयांचा अधिकाºयांना पडला विसरमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर २०१६ मध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीला सर्व संचालक, विभागीय उपसंचालक उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते.अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये घडयाळी तासिका तत्त्वांवरील, रजा कालावधीमधील तसेच अर्धवेळ पदांवरील नियुक्त्या या हंगामी स्वरूपाच्या असतात, त्यामुळे अशा नियुक्त्या करण्यासाठी विभागीय शिक्षण संचालक स्तरावरून परवानगी देण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र तरीही हेच सगळे अधिकारी आम्हांला मार्गदर्शन करावे म्हणून त्यांच्या वरिष्ठांना पत्र लिहीले आहे.स्वत:च्या मुलांबाबत असे वागणारका ?रात्रशाळांमुळे हॉटेल, गॅरेज, मॉल, दुकाने आदी ठिकाणी काम करणाºया हजारो मुले-मुली पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यास मदत झाली. मात्र आता शाळांमध्ये शिक्षकच शिकवायला येत नसल्याने विद्यार्थी रात्र शाळांकडे पाठ फिरवू लागली आहेत. आता परीक्षा कशा द्यायच्या या विवंचनेत ती बुडाली आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाºयांची मुले दहावी-बारावी असती तर त्यांना महागडया कोचिंग क्लासेसपासून सर्व सेवा सुविधा साहजिकच त्यांनी पुरविल्या असत्या. मग रात्र शाळांमधील या गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत ते हेळंसाड का करीत आहेत अशी विचारणा स्वयंसेवी संस्थांकडून केली जात आहे.
रात्र शाळांबाबत शिक्षण विभागाची टोलवाटोलवी; दहावी-बारावीच्या परीक्षा द्यायच्या कशा? असंवेदनशीलतेचा गाठला कळस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2018 5:47 AM