पुण्यातील शैक्षणिक संस्था चालकांची सुरक्षेसाठी पोलिसांकडे धाव; संघटनांकडून त्रास दिला जात असल्याची तक्रार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 30, 2021 09:28 PM2021-06-30T21:28:02+5:302021-06-30T21:29:08+5:30
शुल्क आकारणीवरुन संस्थांना वेठीस धरणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्याची मागणी....
पुणे : पुण्यातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया, शुल्क आकारणी संदर्भात अवास्तव मागणी करत काही सामाजिक व राजकीय संघटनांकडून शैक्षणिक संस्थांवर दबाव आणत त्रास दिला जात असल्याची तक्रार प्रमुख शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. त्यांनी या संबंधित संघटनांवर त्वरीत कारवाई करण्यात यावी आणि संबंधित शाळा- महाविद्यालयांना पोलीस संरक्षण मिळावे अशी मागणी पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्याकडे केली आहे.
पुणे शहरातील विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी व मुख्याध्यापकांनी सोमवारी पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांची भेट घेत त्यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. काही सामाजिक व राजकीय संघटना शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमध्ये बेकायदेशीरपणे घुसून, जमाव जमवुन मुख्याध्यापक व संस्था चालकांवर दबाव आणून प्रवेश शुल्कासंदर्भात निदर्शने व आंदोलने करत आहेत.
यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या व्यवस्थापन परिषदेचे अध्यक्ष अॅड.एस.के.जैन, सचिव मिहीर प्रभुदेसाई, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे राजु सहस्त्रबुद्धे, प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन सोसाटीचे कार्याध्यक्ष डॉ.गजानन एकबोटे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेर्लेकर, भारतीय विद्या भवनचे संचालक प्रा.नंदकुमार काकिर्डे, शाळांचे विधी सल्लागार अॅड.विक्रम देशमुख, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी), महाराष्ट्र मंडळ, महाराष्ट्र गर्ल्स एज्युकेशन सोसायटी (हुजुरपागा), सेवासदन, कन्नड संघ, प्रगती पथ फाऊंडेशन यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी व मुख्याध्यापकी सहभागी होते.
काही दिवसांपूर्वीच शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या एसपीएम शाळेमध्ये एका संघटनेच्या २० ते २५ कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाच्या नावाखाली हुल्लडबाजी केली. या प्रकारामुळे शाळांमधील शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे संस्थांचे म्हणणे आहे. केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी व ४० ते ५० टक्के शुल्क कमी करण्याच्या अवास्तव मागण्या करीत आहेत. राज्य सरकारकडून शुल्कासंदर्भात येणाऱ्या आदेशाची आम्ही नक्कीच अंमलबजावणी करू. मात्र शाळा, संस्थांवर दबाव टाकून बेकायदेशीरपणे मागण्या मान्य करण्यासाठी होणारे प्रयत्न चुकीचे असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.