पुणे : हवामान विभागाकडून हवामानाचा अंदाज दिला जातो़ पण, या अंदाजाचा नेमका काय परिणाम होणार आहे, त्याचा उल्लेख नसतो़. यापुढील काळात हवामानाच्या अंदाजावर नेमका काय परिणाम होऊ शकेल, याचा समावेश त्यात असणार आहे, असे अर्थ सायन्स मंत्रालयाचे सचिव डॉ़. माधवन नायर राजीवन यांनी सांगितले़. इंडिया मेट्रॉलॉजीकल विभागात आजपासून सुरु झालेल्या साऊथ एशियन क्लायमेट आऊटलुक फोरमची दोन दिवसांच्या परिषदेचे उद्घाटन डॉ़. राजीवन यांच्या हस्ते झाले़. यावेळी ते बोलत होते़. या परिषदेत भारतासह बांगला देश, म्यानमार, श्रीलंका या देशाचे हवामान शास्त्रज्ञ सहभागी झाले आहेत़. डॉ़ राजीवन म्हणाले, हवामान विभागाकडून मान्सूनचा अंदाज जाहीर केला जातो़. त्याच्या अगोदर काही खासगी संस्थांकडून अंदाज जाहीर केला जात असला तरी त्यांना थांबविण्याचे कोणतेही धोरण नाही़. हवामान विभागाला आवश्यक ती अत्याधुनिक सामुग्री दिली जात असून या विभागाच्या हवामान अंदाजात सुधारणा होत आहे़.
देशातील निम्म्या शेतकऱ्यांपर्यत पोहचणार कृषी सल्लाहवामान विभाग आणि कृषी हवामान केंद्राच्या सहाय्याने देशभरातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या मार्फत २ कोटी लोकांना कृषी हवामानाविषयी एसएमएस पाठविण्यात येतात़.आता हवामान विभाग प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी हवामान केंद्र तयार करणार असून प्रत्येक ठिकाणी २ शास्त्रज्ञ आणि एक सहायक नेमणार आहे़ .त्यांना सर्व सामुग्री देण्यात येईल़.त्यातून मिळणाºया माहितीच्या आधारे कृषी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे़. देशभरातील सर्व राज्य शासनांकडून शेतकऱ्यांचे मोबाईल मागविण्यात येत आहेत़. त्यानंतर हवामान विभाग स्वत:ची एसएमएस सेवा सुरु करणार आहे़.देशातील निम्म्या शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत पोचविली जाणार असून त्यांची सुरुवात येत्या जूनपासून करण्यात येणार आहे़.हवामानाचा दीर्घकालीन अंदाज व्यक्त करणाऱ्या जगाच्या नकाशात भारतातील कोणतही संस्था सध्या दिसत नाही, याविषयी त्यांनी खंत व्यक्त करुन येत्या काही वर्षात त्या दिसू शकतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली़. महासंचालक डॉ़ के़ जे़ रमेश यांनी सांगितले की, भारतीय हवामान विभागाकडून प्रसारित हवामान अंदाजाचा सार्क देशांना चांगला फायदा होत आहे़. श्रीलंका, भूतान तसेच गल्फमधील देशांनी अशाप्रकारे त्यांच्या देशासाठी आवश्यक प्रॉडक्ट तयार करुन देण्याची विनंती केली आहे़. सार्क आपत्ती व्यवस्थापन सेंटरचे संचालक डॉ़. पी़. के़. तनेजा म्हणाले, दक्षिण एशियन देशांमध्ये हवामानातील बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे़. त्यावरील उपाययोजनांसाठी एकमेकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे़. डाटा सर्व्हिसवर जीएसटीने सचिवही अवाकहवामान विभागामार्फत विविध प्रकारच्या सेवा पुरविण्यात येतात़. त्यासाठी पैसेही आकारण्यात येतात़, याची माहिती डॉ़ राजीवन हे देत होते़. त्यात त्यांना त्यावर जीएसटीही लागू असल्याचे पाहून ते अवाक झाले़. ते म्हणाले, व्यावसायिक गरज म्हणून मागितल्या जाणाऱ्या माहितीवर शुल्क योग्य आहे़. विद्यार्थी आणि विद्यापीठांना सर्व प्रकारची माहिती तातडीने आणि मोफत उपलब्ध करुन दिली पाहिजे़.