कॅन्टोन्मेंटमध्ये निवडणुका की प्रशासक?

कॅन्टोन्मेंट कायद्यानुसार दरवर्षी मतदारयाद्या अद्यावत करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार पुणे कॅन्टोन्मेंटचे आठही वॉर्ड धरून एकूण ३७ हजार २०२ इतकी मतदार नोंदणी झाली होती. परंतु कोरोनामुळे ही प्रक्रिया संरक्षण विभागाकडूनच काही काळ थांबवली गेली होती असे दिसते.

---बोर्डाची सद्य परिस्थिती----

जीएसटी लागू झाल्यानंतर आज बोर्डाची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट आर्थिक नियोजनासाठी कायद्यात सुधारणा, बदल करण्याचे काम आहे. यासाठी दीड वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या बोस समितीने अहलावरही काम चालू आहे. उपाध्यक्षाची निवड जनतेतून करून निवडणूक घ्यावी, अश प्रकारच्या विविध प्रश्नावर संरक्षण मंत्रालयात अभ्यास व काम सुरू आहे. या सर्व परिस्थितीवरून असे दिसून येते की सध्या तरी निवडणुका घेणे आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अवघडच आहे.

देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंटच्या निवडणुका संरक्षक मंत्रालायमार्फत घेतल्या जातात सध्या करोनामुळे देशातील आर्थिक बजेटमध्ये कपात करण्यात आली असून खासदारांचा विकास निधीदेखील यातून सुटलेला नाही. त्यातच शेतकरी आंदोलन, भारत-चीन सीमावादासारखे अनेक गंभीर प्रश्न देशासमोर आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार सदस्यांचा वाढीव कालावधी देखील संपला असून बोर्ड बरखास्त झाल्याने आता निवडणूक किंवा प्रशासक हे दोनच पर्याय उरतात.

---कॅन्टोन्मेंट प्रशासक आणि कार्यकर्ते---

२००३ मध्ये बोर्ड बरखास्त होऊन केंद्रात सत्तांतरानंतर काँग्रेसने आपल्या कार्यकर्त्याना प्रशासक संधी होत. त्यात पुणे कॅन्टोन्मेंटमध्ये विनोद मथुरावला २००८ पर्यंत प्रशासक होते, सध्या केंद्रात भाजप असल्याने कार्यकर्त्यानी २ महिन्याअगोदरच मोर्चेबांधणी केली असून पुण्यात विद्यमनातून विवेक यादव, किरण मंत्री, दिलीप गिरमकर तर कार्यकर्त्यांतून शशीधर पुरम,ईश्वर कांकलिया, संतोष इंदूरकर, प्रवीण गाडे, खडकीमधून ज्येष्ठ मोहनलाल जैन, मुकेश गवळी, तर विद्यमानातून कार्तिकी हिवरकर, दुर्योधन भापकर, अभय सावंत, कमलेश चासकर आदी शर्यतीत आहे.