इंग्रजी शाळांकडून आरटीईला हरताळ

शिक्षण हक्क कायद्यांतील (आरटीई) तरतुदीनुसार प्रवेशापूर्वी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे बेकायदेशीर आहे. मात्र, शहरातील अनेक

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतील (आरटीई) तरतुदीनुसार प्रवेशापूर्वी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे बेकायदेशीर आहे. मात्र, शहरातील अनेक पूर्व प्राथमिक शाळांकडून विद्यार्थी व पालकांची परीक्षा घेऊन आरटीई कायद्याला हरताळ फासला जातो. तसेच कोणतीही कल्पना न देता शाळा अचानक बंद केल्या जातात. त्यामुळे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय बालहक्क व संरक्षण आयोगाच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. परंतु, शिक्षण विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडील पालकांचा वाढता ओढा लक्षात घेऊन संस्थाचालकांनी पूर्वप्राथमिक शाळांच्या माध्यमातून शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. त्यामुळे शहरातील गल्लीबोळात पूर्वप्राथमिक शाळा सुरू झाल्याचे दिसून येते. दहा हजार रुपयांपासून दोन ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक शुल्क शाळांकडून वसूल केले जाते. मराठी माध्यमांच्या सर्वच शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही, असा गैरसमज पालकांनी करून घेतल्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्वप्राथमिक वर्गाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेता येत नाही. परंतु, सिहंगड रस्त्यावरील नामांकित शाळांसह लष्कर भागातील काही शाळांनी विद्यार्थी व पालकांच्या परीक्षा घेतल्या आहेत.
शिक्षण विभागाकडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे दुर्लक्ष केले जाते. फर्ग्युसन रस्त्यावरील ट्री हाऊस ही शाळा अचानक बंद केल्याने विद्यार्थी व पालकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागले. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून पूर्वप्राथमिक शाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज असल्याची मागणी विविध क्षेत्रातून केली जात आहे. माजी शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्वप्राथमिक शाळांवर नियंत्रणाची नियमावली करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु, या समितीच्या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण विभागाने केंद्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या मार्गदर्शक नियमावली स्वीकारण्याची गरज आहे, अशी मागणी आम आदमी पार्टीतर्फे केली जात आहे.
शासनाकडे निधी नसल्याने पूर्वप्राथमिक शाळांबाबत कायदा करता येत नसल्याचे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून सांगितले जाते. मात्र, केंद्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची गरज भासणार नाही. तसेच सर्व शाळा शासनाच्या नियंत्रणाखाली येतील. शाळांकडून शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शाळांची जबाबदारी महिला व बालकल्याण विभागाकडे देता येऊ शकते.