लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : द्राक्ष निर्यातीवरील बंद केलेले अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारने जाहीर केला. राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वतीने दिंडोरी येथील भाजपाच्या खासदार भारती पवार यांनी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात ही मागणी केली होती.
मागील अनेक वर्षे केंद्र सरकारच्या वतीने द्राक्ष निर्यातीवर अनुदान देण्यात येत होते. मागील वर्षी ते अचानक बंद केले. त्यामुळे निर्यातदार कंपन्यांनी याचा फायदा द्राक्ष उत्पादकांना देणे बंद केले. त्याचा दरावर परिणाम झाला. त्यामुळे राज्य द्राक्ष बागायदार संघाने केंद्र सरकारकडे ही मागणी केली होती. कोरोना प्रादुर्भावामुळे जाहीर झालेली टाळेबंदी, विमान वाहतुकीवर आलेल्या मर्यादा याचा मोठा फटका द्राक्ष उत्पादकांना बसला आहे. आता अनलॉकनंतर नुकतेच कुठे व्यवहार सुरळीत होत असताना अनुदान बंदीचा निर्णय झाल्यामुळे मोठा तोटा होईल, असे संघाचे म्हणणे होते. खासदार पवार यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला व अनुदान पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी केली.
अखेर केंद्र सरकारने अनुदान पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. करमाफी करणाऱ्या एका नव्या योजनेतून हे अनुदान निर्यातदार कंपन्यांना मिळेल. त्याचा फायदा त्यांनी द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव दर देऊन करून देणे अपेक्षित आहे.
संघाचे खजिनदार कैलास भोसले यांनी सांगितले की, .५ या दराने अनुदान मिळेल असे यासंबधीच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. मात्र, सुरूवात करायची म्हणून असे जाहीर केले जाते. प्रत्यक्षात किमान पूर्वी होते तेवढे अनुदान मिळेल. देशातून कोरोनाच्या आधी वार्षिक २ लाख मेट्रिक जन द्राक्ष निर्यात होत असे. कोरोनामुळे मागील वर्षी त्यात ५० हजार मेट्रिक टन घट झाली. आता ही घट भरून निघेल व यंदाही २ लाख मेट्रिक टन द्राक्ष निर्यात होतील, अशी खात्री भोसले यांनी व्यक्त केली.