खोटे बोलून पोटगी; पत्नीला न्यायालयाचा दणका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 10, 2018 01:48 AM2018-09-10T01:48:22+5:302018-09-10T01:48:32+5:30
उपजीविकेसाठी नोकरीला असतानाही पोटगी मंजूर करून घेणाऱ्या विवाहितेला न्यायालयाने दणका दिला आहे.
पुणे : उपजीविकेसाठी नोकरीला असतानाही पोटगी मंजूर करून घेणाऱ्या विवाहितेला न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायालयाने संबंधित महिलेची पोटगी रद्द केली असून आजपर्यंत स्वीकारलेली पोटगी दोन महिन्याच्या आत परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. बारामती येथील न्यायालयाचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. पी. लंकेशवर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
महिलेला दरमहा ४ हजार रुपये अशी अंतरिम पोटगी मंजूर झाली होती. मात्र नोकरी असूनही पोटगी घेणे महाग पडल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते. अनघा आणि अमोघ (नाव बदललेले) असे या दाम्पत्याचे नाव आहे. त्यांचा २०१४ मध्ये विवाह झाला होता. लग्नानंतर काही महिने त्याचा संसार आनंदात सुरू होता. मात्र काही दिवसांनंतर वाद होऊ लागला. कौटुंबिक हिंसाचार होत असल्याने अनघाने पती अमोघ, सासू, सासरे आणि दीर यांच्यावर बारामती येथील न्यायालयात दावा दाखल केला. ११ मार्च २०१६ रोजी अनघा यांनी अंतरिम पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला. डिसेंबर २०१६ मध्ये अनघाला न्यायालयाने प्रतिमहिना ४ हजार रुपये अशी अंतरिम पोटगी मंजूर केली होती. मात्र पती अमोघला दरमहा चार हजार रुपये पोटगी देणे शक्य नव्हते. काही महिने पोटगी न दिल्याने अनघाने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे अमोघविरोधात अटक वॉरंट निघाले. परंतु, अमोघ यांना अनघा ही नोकरी करीत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी अॅड. भूषण कुलकर्णी यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, त्यांनी अनघा नोकरी करीत असलेल्या कंपनीतून सर्व कागदपत्रे मागविली. अनघा न्यायालयात हजर झाल्यानंतर तिने साक्षीदरम्यान पोटगीचा अर्ज दाखल करण्यापूर्वी नोकरी असल्याचे मान्य करून त्या नोकरीमधून उत्पन्न मिळत असल्याचे मान्य केले होते. या सर्व बाबी न्यायालयासमोर सिद्ध झाल्यानंतर अमोघने पोटगीचा हुकूम रद्द करण्यासाठी, आजपर्यंत भरलेली पोटगी परत मिळण्यासाठी, अटक वॉरंट रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध दाखले दिल्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी लंकेश्वर यांनी अमोघच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच आजपर्यंत स्वीकारलेली पोटगी दोन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानिमित्ताने निघालेले अटक वॉरंटही रद्द केले.
खोटे बोलणे पडेल महागात
घटस्फोट झाल्यानंतर पत्नीला घरभाडे आणि उपजीविकेसाठी पतीकडून पोटगी दिली जाते. पतीच्या उत्पन्नावर पोटगीची रक्कम ठरते, असे असताना पत्नी कमावती असेल तर शक्यतो तिला पोटगी नाकारली जाते. मात्र न्यायालयासमोर नोकरीबाबत खोटे सांगून पोटगी मिळविणाºया महिलांना बारामती न्यायालयाने दिलेला हा आदेश म्हणजे एक चपराक आहे. त्यामुळे खोटे बोलून पोटगी मिळविणे महागात पडणार आहे.