अखेर अंमलबजावणी पूर्ण! स्वातंत्र्य दिनापासून सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपचार

मोफत उपचार आराेग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्र, प्राथमिक आराेग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय यांनाच लागू

पुणे : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्यातील उपआराेग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालय या सर्वच शासकीय रुग्णालयांत १५ ऑगस्टपासून सर्वच रुग्णांना सर्वच प्रकारचे माेफत उपचार मिळणार आहेत. याबाबतचे लेखी आदेश राज्याचे आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांनी शनिवारी सर्व जिल्ह्यांना काढले आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आराेग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता दिली हाेती. मात्र, अंमलबजावणी रखडली हाेती. आता या केलेल्या या घाेषणेची अंमलबजावणी दाेन दिवसांतच केली जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने जिल्हा आणि तालुकास्तरावर संनियंत्रण समिती गठण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही समिती दरमहा आढावा घेणार आहे.

सरकारी रुग्णालयांत येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णांची नि:शुल्क नोंदणी, माेफत चाचण्या (उदा. इसीजी, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या इत्यादी), माेफत बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण उपचार, माेफत औषधे मिळणार आहेत. १५ ऑगस्टनंतर यासाठी काेणतेही शुल्क आकारू नये. आंतररुग्ण विभागामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांस डिस्चार्ज करताना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये. आकारल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचाही इशारा आराेग्य आयुक्तांनी दिला आहे.

येथे नाहीत माेफत उपचार

हे उपचार आराेग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्र, प्राथमिक आराेग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय यांनाच लागू आहे. तर, हे माेफत उपचार वैद्यकीय शिक्षण आणि संचालनालयाच्या अंतर्गत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये उदा. ससून, तसेच महापालिकेचे रुग्णालये यांच्यासाठी लागू नाही.

दरवर्षी ५० ते ६० काेटींचा महसूल

शासकीय रुग्णालयांत दरवर्षी लाखाे रुग्ण उपचार घेतात. त्यांच्याद्वारे दरवर्षी ५० ते ६० काेटींचा महसूल आराेग्य खात्याला मिळत हाेता. मात्र, हा महसूल जमा करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, मनुष्यबळ यांच्यावर केला जाणारा खर्चच त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येऊन नागरिकांना माेफत उपचार देण्यात येणार असल्याचे आराेग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी याआधी स्पष्ट केले हाेते.