कागदी फायली संपुष्टात आणा : शैलेश गांधी; संजय शिरोडकर यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ता पुरस्कार

सजग नागरिक मंचच्या वतीने दिला जाणारा सजग माहिती अधिकार कार्यकर्ता पुरस्कार संजय शिरोडकर यांना शैलेश गांधी यांच्या हस्ते देण्यात आला.

ठळक मुद्देशासकीय कार्यालयांमध्ये फायलींना आॅनलाइन मंजुरी देण्याची यंत्रणा विकसित व्हावी : शैलेश गांधीमाहिती अधिकार कायद्यामुळे मला एकदाही लाच द्यावी लागली नाही : संजय शिरोडकर

पुणे : शासकीय व्यवहारांमध्ये कागदी फायली या भ्रष्टाचाराच्या मूळ ठरत आहेत. टेबलांवर फायली रखडवून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये फायलींना आॅनलाइन मंजुरी देण्याची यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. त्याद्वारे कागदी फायलींचे अस्तित्वच संपुष्टात आणावे असे मत माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी रविवारी व्यक्त केले.
सजग नागरिक मंचच्या वतीने दिला जाणारा सजग माहिती अधिकार कार्यकर्ता पुरस्कार संजय शिरोडकर यांना शैलेश गांधी यांच्या हस्ते देण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, जुगल राठी, विश्वास सहस्रबुद्धे उपस्थित होते. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सत्कार केला.
शैलेश गांधी म्हणाले, ‘‘फाइल मिळत नाही असे सांगून लाच मागितली जाते. लाच दिल्यानंतर मात्र ती फाइल लगेच मिळते. त्यामुळे या फायलींचा राज संपविण्याची गरज आहे. आॅनलाइनच्या युगात आता इंटरनेटच्या माध्यमातून फायलींचे हस्तांतरण करता येणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे फायली तयार करण्यासाठी व त्या सांभाळण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च आपण वाचवू शकू. पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होणे जास्त गरजेचे आहे. ’’
जगातील सर्वश्रेष्ठ कायद्यांपैकी माहिती अधिकार हा एक कायदा आहे. मात्र कायद्यामध्ये सुधारणा करून हा कायदा बोथट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी हे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत, असे गांधी यांनी सांगितले.
संजय शिरोडकर म्हणाले, ‘‘माहिती अधिकार कायद्यामुळे मला एकदाही लाच द्यावी लागली नाही. आपण केंद्र व राज्य शासनाकडे ४० ते ५० लाख कोटी रुपये करापोटी जमा करतो. त्या पैशाचे काय होते, हे विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक सामान्य नागरिकाला आहे.  जुगल राठी यांनी संजय शिरोडकर यांनी माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात केलेल्या कामाची ओळख करून दिली. त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत ५ हजार आरटीआय अर्ज केल्याचे राठी यांनी सांगितले.   

माहिती संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक
शासकीय कार्यालयांकडून माहिती अधिकारांतर्गत नागरिकांना जी माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ती सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत शासनाने परिपत्रकही प्रसिद्ध केले आहे. मात्र तरीही अनेक कार्यालये त्याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करत नसल्याचे वेलणकर यांनी सांगितले.