फेरनिविदेस अजून दीड महिना, समान पाणी योजना, व्याजापोटी दरमहा १५ लाखांचा भुर्दंड सुरूच  

महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी २४ तास पाणी योजनेची फेरनिविदा तयार व्हायला अजूनही दीड महिना लागणार आहे. आधीच्या निविदेवर झालेले आरोप व त्यानंतर केंद्र सरकारच्या नव्या वस्तू व सेवा करांमुळे (जीएसटी) साहित्याच्या दरामध्ये पडलेला फरक, यातून ती निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात पाणी योजनेच्या कामासाठी काढलेले कर्जरोखे, त्यासाठी द्यावे लागणारे व्याज अशी बरीच मोठी गुुंतागुंत या कामात निर्माण झाली आहे.

पुणे : महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी २४ तास पाणी योजनेची फेरनिविदा तयार व्हायला अजूनही दीड महिना लागणार आहे. आधीच्या निविदेवर झालेले आरोप व त्यानंतर केंद्र सरकारच्या नव्या वस्तू व सेवा करांमुळे (जीएसटी) साहित्याच्या दरामध्ये पडलेला फरक, यातून ती निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात पाणी योजनेच्या कामासाठी काढलेले कर्जरोखे, त्यासाठी
द्यावे लागणारे व्याज अशी बरीच मोठी गुुंतागुंत या कामात निर्माण झाली आहे.
समान पाणी योजना एकूण ३ हजार १०० कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी २ हजार १६४ कोटी रुपये कर्जरोख्यांमधून उभे करण्यात येत आहे. त्यातील २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्यातही आले. त्यासाठी महापालिकेला दरमहा व्याज द्यावे लागत आहे. निविदाच
रद्द करावी लागल्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू झालेच नाही व कर्जरोखे तर काढले, अशी महापालिकेची स्थिती झाली आहे. फेरनिविदा त्वरित काढण्यात येईल, असे प्रशासनाने जाहीर केले होते;
मात्र आता पूर्वीची निविदा रद्द होऊन दोन महिने झाले, तरीही प्रशासनाकडून अद्याप यासंदर्भात काहीही हालचाल करण्यात आलेली नाही.
सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले की, पदाधिकाºयांचे या योजनेकडे लक्ष आहे. निविदा प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी होईल याबाबत अधिकाºयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. आधीची निविदा रद्द झाली असली, तरीही हे काम होणार आहे. फेरनिविदेला विलंब होत आहे; पण आधी झालेल्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, याची काळजी घेण्यात येत आहे. इतक्या मोठ्या कामात ठेकेदार कंपन्यांमध्ये स्पर्धा व्हावी, असा पदाधिका-यांचा हेतू आहे. त्यामुळेच जॉइंट व्हेंचर करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यावर अन्य पदाधिकाºयांच्या संमतीने लवकरच निर्णय होईल व फेरनिविदा जाहीर करण्यात येईल.

जीएसटीमुळे बदललेल्या दराचा इस्टिमेट कमिटीकडून अभ्यास सुरू आहे, असे याबाबत सांगण्यात येत आहे; तसेच या योजनेतील पन्नासपेक्षा अधिक साहित्याचा दर १ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. अशा गोष्टींची निविदा काढताना बांधकाम विभागाची मान्यता लागते. त्यांच्याकडे याची माहिती देण्यात आली आहे; मात्र ती मान्यता अद्याप मिळालेली नाही, दरनिश्चितीचे काम सुरू आहे, असेच सांगण्यात येते. महापालिका आयुक्तांनी मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा, तसेच अन्य कामांसाठी म्हणून एक स्वतंत्र कक्ष नियुक्त केला आहे, या कक्षाकडूनही याबाबत काहीही होताना दिसत नाही.

निविदेसाठी चार कंपन्यांनी साखळी केल्याचा विरोधकांचा आरोप
या कामाची कामांनुसार वेगवेगळी निविदा काढायची की एकत्रित, याचाही अंतिम विचार अद्याप झालेला नाही. आधीच्या निविदेत चार वेगवेगळे टप्पे करून, चार निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. मात्र साखळी करून फक्त चार कंपन्यांनी ही कामे मिळवली असल्याचा आरोप काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता

ंफेरनिविदा काढण्यास विलंब होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे; पण त्यात सर्व गोष्टी काळजीपूर्वक पाहण्यात येत आहेत. आता बहुतेक काम पूर्ण झालेले असून, इस्टिमेट कमिटीपुढे ते मांडण्यात येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर निविदा अंतिम होईल व प्रसिद्ध केली जाईल. आणखी दोन आठवड्यांत निविदा प्रसिद्ध होईल.
- विजय कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता,
पाणीपुरवठा विभाग

निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा ३६ टक्के इतक्या जास्त दराने निविदा दाखल करण्यात आल्या व त्या मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला, अशीही टीका आकडेवारीसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती. आधीची निविदा रद्द करण्यामागेही हेही एक कारण असल्याचे बोलले जात आहे.