२७ हजार ६०५ पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा महाआयटीकडून चार खाजगी कंपन्यांची निवड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी ‘महापोर्टल’ रद्द करून जिल्हा दुय्यम परीक्षा मंडळाकडून प्रकिया राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार ‘महाआयटी’नी निविदा प्रक्रिया राबवून ओएमआर व्हेंडर म्हणून चार कंपन्यांची निवड केली. सामान्य प्रशासन विभागाने (माहीती तंत्रज्ञान) हा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे दोन वर्षांपासून रखलेल्या २७ हजार ६०५ पदांसाठीच्या सरळ सेवा भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मात्र राज्य शासनाने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची निवड केली असल्याचा आरोप करत स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या शासकीय कार्यालयातील गट-ब, (अराजपत्रित) व गट-क पदे सरळ सेवेने भरण्यासाठी, महापोर्टल अंतर्गत परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला (महाआयटी) ‘सर्विस प्रोव्हायडर’ निवडण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांनी चार कंपन्या निवडल्या आहेत.

‘महाआयटी’ने निवडलेल्या चारपैकी दोन कंपन्या काळ्या यादीतल्या आहेत, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. निवड प्रक्रियेला तब्बल सहावेळा मुदत वाढ देण्यात आली. या दरम्यानच निवडलेल्या कंपन्या काळ्या यादीतून बाहेर काढल्याचे स्पष्ट झाले. यावरून काळ्या यादीतीलच कंपन्यांचीच निवड करण्यासाठी ‘महाआयटी’ने मुदत वाढ दिली, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला तरी ‘महाआयटी’ने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

चौकट

१३-१४ लाख अर्ज

“सरळसेवा भरती प्रक्रियेसाठी सुमारे १३ ते १४ लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या भरतीच्या प्रतिक्षेत हे विद्यार्थी आहेत. किमान आता तरी कोणत्याही यंत्रणेने किंवा सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू नये,” अशी प्रतिक्रीया एका विद्यार्थ्याने दिली. जिल्हा दुय्यम परीक्षा मंडळाकडून भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला म्हणून देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंडळाऐवजी ‘महापोर्टल’ आणले. ‘महापोर्टल’मध्ये भ्रष्टाचार झाला म्हणून उद्धव ठाकरे सरकारने पुन्हा मंडळाच्या माध्यमातून ‘महाआयटी’ आणले. या नव्या भरती प्रक्रियेतली विश्साहर्ता तरी किती टिकेल, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना आहे.

चौकट

अनुत्तरीत प्रश्न

-या परीक्षा पध्दतीत पारदर्शकता पाळली जाईल का?

-‘एमपीएससी’ची तयारी असताना ‘महाआयटी’ला परवानगी का?

- काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड कोणी आणि कशी केली?

- ‘महापोर्टल’च्या धर्तीवर ‘महाआयटी’त भ्रष्टाचार झाल्यास जबाबदार कोण? मंत्री की प्रशासन?