फुरसुंगी : पुणे महानगरपालिकेमध्ये ५ आॅक्टोबर २०१७ रोजी फुरसुंगीसह इतर ११ गावे समाविष्ट झाल्यापासून रस्ते दुरुस्ती वगळता कोणत्याही प्रकारची विकासकामे आणि सुविधांपासून फुरसुंगी गाव गेले ७ महिन्यांपासून वंचित आहे. ग्रामस्थ बऱ्याच दिवसांपासून मनपाकडे मूलभूत गरजा मिळतील या आशेने पाहत होती. मात्र, त्याकडे मनपाने दुर्लक्ष केले. गेल्या आठवड्यात बैठक झाली. त्यावेळी फुरसुंगी ग्रामस्थ यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यावर मनपाने पावणे दोन कोटींच्या विकास कामांचे उद्घाटन केले. परंतु, काही मुद्यांसाठी फुरसुंगीकर ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. २० एप्रिल रोजी येथील ग्रामपंचायत कार्यालयास टाळा टोकून कर भरण्याचे थांबवून आंदोलनास सुरवात केली जाणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांना कचरा कुंडीला सामोरे जावे लागणार आहे.गरजांसाठी वारंवार मनपाकडे पाठपुरावा सुद्धा करत आहे. गाव महानगरपालिकेत गेल्याने चांगले रस्ते स्वच्छ पाणी, अखंडित वीज, आरोग्याच्या सुविधा, कचरा व्यवस्थापन या मूलभूत सोयी लवकर पुरवल्या जातील असे वाटत होते. परंतु गावचे गावपणच बरे होते अशी म्हणण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. ग्रामपंचायत असताना या मूलभूत सुखसुविधा तत्परतेने अधिक प्रभावीपणे मार्गी लागत होत्या. पूर्वी गाव महानगरपालिकेत नसतानाही पुणे मनपाचा कचरा हा फुरसुंगी गावच्या माथी टाकून त्या बदल्यात काही विकासकामांसाठी निधी दिला जात होता. त्या निधीतून गावातील विकास कामांपैकी स्वच्छ पाण्याचे टँकर औषध फवारणी, रस्ते करणे या सुविधा प्राधान्य क्रमाने पुरविल्या जात होत्या. कारण त्यावेळी फुरसुंगी ग्रामस्थांचा हातात कचरा डेपो हटाव आंदोलन असायचे अशा प्रकारचे आंदोलने यापुढे होऊ नये त्या बदल्यात पुणे मनपा फुरसुंगी गावासाठी विकासकामांसाठी निधी पुरवत असे. परंतु आता मनपामध्ये गाव असतानाही या गावाचे विकासकामे करायची सोडून जाणून बुजून गावाकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम मनपा करत आहे असे गावकऱ्यांना म्हणण्याची वेळ आली आहे गेल्या ७ महिन्यांपासून गावातील सुविधांसाठी ग्रामस्थ वारंवार मागणी करत असतानाही फक्त कर गोळा करण्याचे काम जोमाने ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सुरु आहे त्याचबरोबर मृत पावलेल्या व्यक्तींसाठी पास देण्याचे काम सुरु आहे. बऱ्याच दिवसांपासून फुरसुंगीकर नागरिक रस्तातील खड्डे, दूषित पाणी, कचरा व्यवस्थापन, पथदिवे, विविध प्रकारचे दाखले, इ. छोट्या-मोठ्या समस्यांना सामोरे जात आहेत. या संबंधी मनपा प्रशासनास वारंवार मागणी करूनही फक्त विकासकामे करण्यासाठी पालिकेकडे चालू वर्षात निधीची तरतूद नाही असे कारण देऊन जबाबदारी झटकत आहे.गाव पालिकेत जाण्याअगोदर कचरा डेपो हटाव आंदोलन स्थगित करतेवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करून या विषयावर तात्पुरती मलमपट्टी केलेली होती. त्यावेळी टप्याटप्याने कचरा डेपो बंद करू, कचरा प्रकल्पासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात तेथील शेतकरी कुटुंबातील सदस्याला पालिकेत कायम स्वरूपी नोकरी देणार, फुरसुंगी गावचा मुख्य रास्ता, एक्सप्रेस ड्रेनेज लाईन, तसेच स्वच्छ पाणी पुरवठा, फिल्टर प्लांट, लवकरच देऊ अशी आश्वासने देण्यात आली होती ती मनपामध्ये गेल्यावर कोठेच पूर्ण होताना दिसत नाही. ....................वाढीव टॅक्स आकारणी करू नयेकचरा डेपोवर २० एप्रिल २०१८ शुक्रवार रोजी समस्त ग्रामस्थ फुरसुंगी याच्या वतीने ‘कचरा डेपो बंद’ करण्याचा एकमुखाने निर्णय ग्रामस्थ यांच्या बैठकीत घेण्यात आज आला, या वेळी कचरा डेपो आंदोलन कश्या पद्धतीने करावयाचा आहे, यांचे नियोजन ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आले. आंदोलन करताना ग्रामस्थाच्या वतीने ओपन डंपींग कायम स्वरुपी बंद करावे. कॅपींग प्रोसेस लवकरात लवकर पूर्ण करावी. फुरसुंगी गावातील रखडलेली विकास कामे तसेच आगामी फुरसुंगी गावातील महानगरपालिकेची निवडणूक होईपर्यंत (२०२२) कोणत्याही प्रकारची वाढीव टॅक्स आकारणी करू नये. या मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. .......................अडचणी पाहून आंदोलनाची दिशा ठरवणारपुण्यात ग्रामस्थांच्या बरोबर काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. बैठकीनंतर पावणेदोन कोटीच्या रुपयांची विकासकामांचे उदघाटन महापौरांच्या हस्ते करण्यात आले. मात्र आता अशा आमिषाला बळी न पडता आगामी काळात येणारे अडचणी पाहून आंदोलनाचा इशारा दिला.
फुरसुंगी कचरा डेपो प्रश्न पुन्हा पेटणार, ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 17, 2018 2:10 PM
फुरसुंगी गाव महानगरपालिकेत गेल्याने चांगले रस्ते स्वच्छ पाणी, अखंडित वीज, आरोग्याच्या सुविधा, कचरा व्यवस्थापन या मूलभूत सोयी लवकर पुरवल्या जातील असे वाटत होते. परंतु गावचे गावपणच बरे होते अशी म्हणण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे.
ठळक मुद्देसात महिन्यांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचितमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करून या विषयावर तात्पुरती मलमपट्टी वाढीव टॅक्स आकारणी करू नये या मागणीसाठी आंदोलन