पुणे: कोरोना काळात स्वतःच्या जीवाची परवा न करता काम करणाऱ्या कचरा वेचकांचा जीव टांगणीला आला आहे. सद्यस्थितीत प्रशासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले असून कामासाठी लागू असलेल्या कोव्हिडं भत्ता याची त्यांना वाट पाहावी लागत आहे. त्याबरोबरच सरकारकडून सुरक्षेची हमीही दिली नसल्याचे यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन नंतर कचरा वेचकांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाले आहेत.
३० लाख नागरिक व ११५ नगरसेवकांनी लेखी पाठिंबा देऊनही, करोडो रुपये खर्च करून कचरा वेचकांच्या उपजीविकेचे कंत्राटीकरण करण्याच्या चर्चा महानगरपालिकेत जोर धरतात. परंतु, उत्पन्नासाठी सहाय्य आणि जीवन विमा यासारख्या त्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आपल्या मूलभूत सुरक्षेसाठी कचरा वेचकांनी आता अजून काय करायचं? अस सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
१८ ऑगस्ट २०२० रोजी पालिकेच्या स्थायी समितीने एप्रिल'२० ते सप्टेंबर'२० या कालावधीसाठी कचरा वेचकांना वस्तीतील कामासाठी मिळणाऱ्या प्रोत्साहन भत्त्यात १० रुपयांची वाढ ठराव संमत करून मंजूर केली होती. तरीदेखील, १० महिने उलटल्यानंतर मुख्य सभेमध्ये हा विषय अजून चर्चेसाठी देखील पटलावर आलेला नाही. असा आरोपही महापालिकेवर त्यांनी केला आहे.
अनेकदा लॉकडाऊन, उत्पन्नात होणारी घट आणि वैद्यकीय अडीअडचणींचा सामना करण्यात एक वर्ष होत आले. तरी पुण्यातील कोरोना योद्धे कचरा वेचक त्यांच्या कौतुकास पात्र ठरलेल्या कोव्हीड काळातील कामासाठी लागू झालेल्या प्रोत्साहन भत्ता मिळण्यासाठी अजूनही वाट पाहत आहेत. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, घरातील परिस्थती बिकट असताना देखील कचरा वेचकांनी ९८ टक्क्यांहून अधिक उपस्थितीत काम सुरु ठेवले. पण, त्यांच्या हाती पुन्हा एकदा निराशाच आली असल्याचे म्हणणे आहे.
मनपाकडून अजून कोणतीही आर्थिक मदत नाही
दारोदार जाऊन कचरा गोळा करणारे ३५०० कचरा वेचक नागरिकांकडून मिळणारे मासिक शुल्क व कागद, प्लॅस्टिक, मेटल, काच यासारखा भंगारचा माल विकून त्यावर आपला उदरनिर्वाह करतात. लॉकडाऊन मध्ये दररोज कामावर येऊन सुद्धा सर्व प्रकारची दुकाने, बाजारपेठा आणि व्यवसाय बंद असल्याने त्यांना या ठिकाणाहून कोणतेही भंगार मिळाले नाही. रिसायकलिंग करणाऱ्या संस्था आणि भंगारची दुकाने देखील बंद असल्याने, कचरा वेचकांचे उत्पन्न ५० टक्क्याने कमी झाले. २ लॉकडाऊन नंतर कचरा वेचकांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाले आहेत परंतु पालिकेकडून अजून कोणतीही आर्थिक मदत त्यांना मिळालेली नाही
कचरा वेचक प्रतिनिधी विद्या नाईकनवरे म्हणाल्या "आमची शहराप्रती बांधिलकी आहे व त्यामुळे आम्ही मासिक शुल्क न मिळून देखील काम केले. पण, खाजगी कंत्राटदारांसोबत करोडो रुपयांचे करार केले जातात आणि आमच्या उत्पन्नाशी संबंधित साध्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते."
"आम्ही आमच्या ढकलगाड्या बॅरिकेड ओलांडून नेल्या, बस बंद होत्या तर कित्येक किलोमीटर चालत गेलो. मनपा आमच्या योगदानाची दखल घेणार आहे का? आम्ही शहराचे रक्षण करत आहोत. आम्ही दरवर्षी ११३ कोटी रुपये वाचवत आहोत. पण आमचं रक्षण कोण करणार?"-
राणी शिवशरण, कचरा वेचक प्रतिनिधी