राज्याच्या जमीन पुनर्मोजणीला शासनाची मान्यता

शंभर वर्षांनंतर प्रथमच पुन्हा एकदा संपूर्ण राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्यात येणार असून, राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.

सुषमा नेहरकर ल्ल पुणे
शंभर वर्षांनंतर प्रथमच पुन्हा एकदा संपूर्ण राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्यात येणार असून, राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात पुणे,रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या
विभागीय जिल्ह्याची मोजणी करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने २९३ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
राज्यात शंभर वर्षांपूर्वी ब्रिटिश कालावधीत जमिनीची मोजणी करण्यात आली होती. त्यानंतर वाढलेली प्रचंड लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, औद्योगीकरण यामुळे मूळ धारण जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होऊन जमिनीचे पोटविभाजन झाले आहे.
यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमि अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यांच्यामध्ये ताळमेळ राहिला नाही. यात जुने बांध, वरळ््या नष्ट झाल्या आहेत. यामुळेच सध्या जमिनीच्या हद्दीवरुन प्रचंड वाद निर्माण होत आहेत.
यामुळेच राज्याचे जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी राज्याच्या जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
जमीन पुनर्मोजणीसाठी
येणाऱ्या अडचणी व त्यासाठी आवश्यक असलेला खर्च याबाबत अभ्यास करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात पिरंगुट व लगतच्या १२ गावांत पुनर्मोजणी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला. या पथदर्शी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून, याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे.