‘पुणे विद्यापीठ’ अधिसभेत शासनाचा निषेध

पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने येत्या ११ जानेवारीपासून संलग्न महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय विद्यापीठाने महाविद्यालये सुरू करण्याचे जाहीर कसे केले? याबाबत राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठाकडे खुलासा मागितला आहे. त्याचा निषेध या विद्यापीठाच्या अधिसभेत करण्यात आला.

पुणे विद्यापीठाने पुणे, अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील महाविद्यालये टप्प्या टप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथमत: विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र,राज्य शासनाची व स्थानिक प्रशासनाची परवानगी न घेताच विद्यापीठाने महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा केल्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठाला याबाबत जाब विचारला आहे. परंतु,विद्यापीठाने एक पाऊल पुढे टाकात महाविद्यालय सुरू करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करणे अपेक्षित होते. विद्यापीठाकडून खुलासा मागवणे म्हणजे विद्यापीठाच्या स्वयत्ततेवर घाला घातल्यासारखे आहे,असे मत काही अधिसभा सदस्यांनी मांडले.

सध्या शासनाने हॉटेल्स, मंदीरे, मॉल सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे महाविद्यालये सुध्दा सुरू झाली पाहिजेत. यासाठी विद्यापीठाने पुढाकार घेतला. मात्र,शासनाने याबद्दल खुलासा मागवणे हे निषेधार्ह आहे,असेही काही अधिसभा सदस्य म्हणाले.तर पुढील तीन ते चार दिवसात महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत विद्यापीठ सकारात्मक निर्णय घेईल, असे प्र-कुलगुरू डॉ.एन.एस.उमराणी यांनी स्पष्ट केले.

विद्यापीठाने केलेल्या घोषणेमुळे पुण्याबाहेर किंवा गावी असलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात येण्याची तयारी सुरू केली. मात्र, विद्यापीठाने शासन मान्यतेनंतर महाविद्यालये सुरू करण्याचे पत्रक प्रसिध्द न केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्याच काही प्राचार्यांनी विद्यापीठाने केलेल्या घाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीनंतरच विद्यापीठाने महाविद्यालये जाहीर करणे अपेक्षित होते.विद्यापीठाने ही परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे आता विद्यापीठाला खुलासा सादर करावा लागणार आहे.

------------------------------------