कळमोडी योजनेच्या वाढीव क्षेत्रासाठी शासनाने पुढाकीर घ्यावा

--

दावडी : कळमोडी योजनेच्या वाढीव क्षेत्राला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाने पुढाकार घेऊन अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला न्याय द्यावा, अशी मागणी कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे वतीने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

सातगाव पठार व खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील गावांसाठी पूर्वी मंजूर झालेल्या उपसा जलसिंचन योजनेत सुरूवातीला खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील कनेरसर, पुर, वरूडे, वाफगाव या गावातील ८४३ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले. नंतर दोन वर्षांपूर्वी माजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी थिटेवाडी धरणापर्यंत वाढीव दोन हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी सर्वेक्षण करून दोन वर्षांत योजनेचे पाणी शेतावर येईल अशी घोषणा केली होती. परंतु वाढीव क्षेत्र मूळ क्षेत्रापेक्षा १०% हून जास्त असेल तर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मान्यता आवश्यक असते. त्यामुळे दोन वर्षांत फक्त सर्वेक्षण झाले. मागील वर्षी ५ फेब्रुवारीला जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील, उत्पादन शुल्क व कामगार मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांचे उपस्थित कळमोडी योजनेसाठी मंत्रालयात बैठक झाली होती. तेव्हा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सुप्रमा सादर करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांना दिले होते.

शासनाने सुप्रमा, तांत्रिक बाबींची पूर्तता, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मान्यता व निधीची तरतूद करून योजनेच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करावी, अशी मागणी निवेदनात केली असल्याचे कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे अध्यक्ष अशोक टाव्हरे, कार्याध्यक्ष दिलीप चौधरी, सेक्रेटरी सुभाष गोरडे, खजिनदार रामदास दौंडकर, वसंत राऊत, विश्वनाथ टाव्हरे यांनी सांगितले. गेली अनेक वर्षे कागदावर असलेल्या योजनेसाठी कळमोडी धरणाचे सर्व पाणी देणे गरजेचे आहे, तरच वाढीव गावांना पाणी मिळेल, अन्यथा कळमोडीचे पाणी येणार म्हणून वाट पाहून थकलेल्या खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील नागरिकांना ही योजना म्हणजे मृगजळ आहे, असे वाटत आहे.