प्राचार्य भरतीला हिरवा कंदिल

राज्य सरकारने २६० प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, कोणत्या विभागात किती प्राचार्यांची पदे रिक्त आहेत. तसेच कोणत्या विभागातील किती पदांना मान्यता द्यावी, याबाबत कोणतीच स्पष्टता नव्हती. परिणामी पदभरतीस मान्यता मिळूनही पुढील कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे पद भरतीत स्पष्टता यावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यावर राज्य शासनाने मंगळवारी परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात ३ मे २०२० पर्यंत रिक्त असलेली प्राचार्यांची सर्व पदे भरण्याचे आदेश उच्च शिक्षण विभागाला दिले आहेत.

दरम्यान, विभागीय सहसंचालकांनी ही बाब तपासून उच्च शिक्षण संचलाकांच्या शिफारशीसह ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याबाबतचा प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने शासनास सादर करावयाचा आहे. तसेच पदभरतीचा प्रस्ताव सादर करताना ३ मे २०२० रोजी प्राचार्यांचे रिक्त पद झाले असल्याची खातरजमा करून तसे प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्यास संबंधित विभागीय सहसंचालकांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे.