शौचालये पाडण्यावरून गदारोळ, सदस्यांचा प्रशासनावर संताप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2018 03:57 AM2018-01-30T03:57:58+5:302018-01-30T03:58:13+5:30
झोपडपट्टी पुनर्विकास किंवा अन्य योजनांसाठी जागा मिळवून त्यानंतर तेथील सार्वजनिक शौचायले पाडण्यावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आज गदारोळ केला. या संदर्भात प्रशासनावरच आरोप करण्यात आले व त्याला उत्तर देताना प्रशासनाची दमछाक झाली.
पुणे : झोपडपट्टी पुनर्विकास किंवा अन्य योजनांसाठी जागा मिळवून त्यानंतर तेथील सार्वजनिक शौचायले पाडण्यावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आज गदारोळ केला. या संदर्भात प्रशासनावरच आरोप करण्यात आले व त्याला उत्तर देताना प्रशासनाची दमछाक झाली. महापालिकेने बांधलेल्या योजनांमधील शौचालये अशी विनापरवाना पाडली गेली, तर आयुक्तांवरच कारवाई व्हावी, अशी मागणी या वेळी ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागुल यांनी केली.
काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनी ६ महिन्यांपूर्वी हा विषय उपस्थित केला होता. त्यांच्या कासेवाडी या प्रभागात झोपडपट्टी पुनर्विकासचे काम सुरू आहे. ते घेतलेल्या विकसकाने तिथे त्याला अडचणीची होत असलेली सार्वजनिक शौचालये पाडून टाकली. त्यामुळे नागरिकांची अडचण झाली. याविषयी बागवे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला प्रशासनाने ६ महिन्यांपूर्वी संबंधितावर कारवाई करू, असे सांगितले होते. त्याचे काय झाले, अशी विचारणा बागवे यांनी केली.
त्यानंतर भाजपाचे धीरज घाटे यांनी याच विषयावर प्रशासनावर टीका केली. लोकमान्यनगर येथील सार्वजनिक शौचायलचे अशीच एका विकसकाने पाडली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले होते; मात्र त्याचे काहीच झाले नाही. महापालिकेचे असे नुकसान होत असतानाही प्रशासन शांत का बसते आहे, असा प्रश्न घाटे यांनी विचारला. काँग्रेसचे अरविंद शिंदे, बागुल यांनी यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरले. पंतप्रधान तिकडे सार्वजनिक शौचालय बांधणीचा आग्रह धरत आहेत व इथे त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असताना शहरातील सार्वजनिक शौचालये पाडली जात आहेत, अशी टीका बागुल यांनी केली.
प्रशासनाच्या वतीने माधव देशपांडे यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. महिला व बाल कल्याण समितीच्या निर्णयानंतरच कारवाई करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. त्यालाही शिंदे यांनी हरकत घेतली. समितीचा कोणताही निर्णय सर्वसाधारण सभेसमोर यायला हवा. हा का आणला नाही? असे शिंदे यांनी विचारले. अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनीही यावर खुलासा केला. महापौर मुक्ता टिळक यांनी सर्वसाधारण सभेनेच अशा विषयाचे अधिकार समितीला दिले असल्याचे स्पष्ट केले व त्यात बदल करायचा असेल, तर तसा विषय पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोरच यायला हवा, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर या विषयावरची चर्चा थांबवून पुढील विषय घ्या, असे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. त्यावरून बागवे व त्यांच्यात वादावादी झाली. नियमाप्रमाणे सभेच्या आधी कधीही प्रश्नोत्तरांचा तास घेतला जात नाही. आता चर्चा केली तर विषय मध्येच थांबवला जातो हे बरोबर नाही. बोलू द्यायचे नसेल तर तसे सांगा, अशा शब्दात बागवे यांनी त्रागा व्यक्त केला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून सभेचे कामकाज पुढे नेण्यात आले. बागवे यांनी त्यावर आयुक्तांना, ‘तुम्ही असेच दुर्लक्ष करीत राहिलात तर तुमच्यावरच कारवाई होईल,’ असे बजावले.
बागुल यांनी बोलताना ‘कुठे गेले भाजपाचे अच्छे दिन?’ अशी विचारणा केली. यावर भिमाले यांनी हरकत घेत ‘विषयाला धरून बोला,’ असे सांगितले. शिंदे यांनी ‘तुम्हाला अच्छे दिन हा शब्दपण आता ऐकवत नाही का?’ अशी कोटी त्यावर केली. एरवी एकमेकांच्या विरोधात असलेले बागुल व शिंदे एकत्र आल्याचे पाहताच भिमाले यांनी त्यांना ‘तुम्ही आज एकत्र कसे?’ असा टोला मारला. शिंदे यांनी त्यावर कडी करीत ‘बागुल माझे नेते आहेत,’ असे सांगितले. ही राजकीय शेरेबाजी कंटाळलेल्या सभागृहात हशा पिकवून गेली.
मुख्य सभेत २० कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाला मंजुरी
पुणे : आर्थिक वर्ष संपत आल्यामुळे वर्गीकरण करण्याची लगीनघाई महापालिका सदस्यांनी सुरू केली असून, एका तासात तब्बल २० कोटी ४७ लाख रुपयांचे वर्गीकरणाचे ८६ प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्य सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आले.
यामध्ये ड्रेनेजलाईनची कामे, काँक्रिटीकरण, दवाखाने बांधणे, रस्त्याची कामे करणे, स्टेडियम उभारणे, समाजमंदिर बांधणे, यंत्रसामग्री घेणे, पाण्याच्या टाक्यांची दुरुस्ती, भाजी मंडई बांधणे अशी अनेक कामे सुचविण्यात आली होती.
मात्र, यातील सुचवलेली कामे होऊ शकणार नसल्याने त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे प्रस्ताव सदस्यांनी दिले होते. आपापल्या प्रभागातील प्रस्ताव सदस्यांनी सभागृहात दिले होते ते सभेत मान्य केले. याशिवाय गल्लीबोळांत काँक्रिटीकरणाच्या वर्गीकरणांची संख्या अधिक आहे.
पावसाळा संपून आॅक्टोबर महिन्यात निविदा काढण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. याशिवाय निविदाप्रक्रिया पूर्ण करून जूनपर्यंत ही सगळी कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे.