राजू इनामदार
पुणे : महाराष्ट्रातील कोकणचा हापूस (konkan hapus mango), नाशिकची द्राक्ष (nashik grapes) आणि जळगावची केळी (jalgaon banana) यांसह एकूण १४ फळपिकांना आता युरोपियन युनियनचा सर्वोत्कृष्ट दर्जासाठीचा पीजीआय (protected geographical indication) हे चिन्हांकन (tag) मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या चिन्हांकनाला बरेच महत्व असून, त्यामुळे या सगळ्या फळपिकांना तिथे चांगली मागणी येऊन दरही बराच जास्त मिळणार आहे.
विशिष्ट प्रदेशातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांना जीआय (geographical indication) चिन्हांकन दिले जाते. त्या उत्पादनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, किती शेतकरी त्याचे उत्पादन किती वर्षे घेतात, प्रत्येक उत्पादनात शास्त्रीयदृष्ट्या काय साम्य (uniqueness) आहे, याचा वर्ष दीड वर्ष अभ्यास केल्यानंतर केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या एका संस्थेकडून हे मानांकन मिळते. युरोपियन युनियनकडून जगभरातील विविध देशांमधील उत्पादनांना असाच पीजीआय नावाचा चिन्हांकन दिला जातो. तो मिळावा, यासाठी आता राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.
जीआय चिन्हांकन मिळालेली देशात शेतीसह औद्योगिक व अन्य क्षेत्रातील ४१७ उत्पादने आहेत. या ४१७ उत्पादनातील १२९ उत्पादने शेतीशी संबंधित आहेत. महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे की, त्यातील सर्वाधिक, म्हणजे २६ उत्पादने राज्यातील आहेत. त्यापैकी द्राक्ष, हापूस, डाळिंब, संत्रा, केळी, स्ट्रॉबेरी, काजू, मोसंबी, चिकू, हळद, कांदा, वांगी, तांदूळ व अन्य काही उत्पादनांना पीजीआय हे आंतरराष्ट्रीय चिन्हांकन मिळावे म्हणून प्रयत्न केला जात आहेत.
राज्य सरकारच्या कृषी खात्याने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. युरोपियन युनियनच्या संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक ऑनलाईन कार्यशाळाही राज्यातील जीआय चिन्हांकन प्राप्त फळांच्या उत्पादकांसाठी नुकतीच झाली. त्यात या अधिकाऱ्यांनी पीजीआयचे बाजारपेठेतील महत्व व तो कसा मिळवायचा, यासंबंधी उत्पादकांना मार्गदर्शन केले. पीजीआय टॅग देणाऱ्या संस्थेकडूनही संबंधित उत्पादनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, त्याच्यातील पोषणमूल्ये व अन्य गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतरच हे चिन्हांकन दिले जाते.
परदेशात मिळेल भाव-
युरोपियन देशांमध्ये फळांची खरेदी प्रामुख्याने हा टॅग पाहून केली जाते. राज्यातून आताही फार मोठ्या प्रमाणावर युरोपियन देशांमध्ये फळांची निर्यात केली जाते. त्याशिवाय जगाच्या बाजारपेठेतही व्यापाऱ्यांच्या दृष्टिने या टॅगला बरेच महत्व आहे. त्यामुळे हा टॅग मिळाला की, त्यात मोठी वाढ होईल. त्यासाठी प्रयत्न करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य आहे.
गोविंद हांडे- सल्लागार, राज्य निर्यात कक्ष