कोरोनामुळे आर्थिक संकटात, करांमध्ये सवलत द्या; हॉटेल व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांची मागणी

कोरोनाच्या तडाख्यात सापडल्याने सरकार आणि महापालिकेकडून अपेक्षा

पुणे : कोरोनामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना दीड वर्षापासून मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर, वीजबिल, अबकारी कर यामध्ये सवलत मिळावी, अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांनी केली आहे.

पूना रेस्टॉरंट अँड हॉटेलर्स असोसिएशन (प्रहा), पूना हॉटेलिंग असोसिएशन (पीएचए), युनायटेड हॉस्पिटॅलिटी असोसिएशन (यूएचए) अशा विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सवलतींची मागणी केली आहे. याबाबत माहिती देताना ʻप्रहाʼचे विक्रम शेट्टी म्हणाले की, हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता कर, वीजबिल, पाणीपट्टी अशा विविध करांमध्ये गुजरात सरकारने मोठी सवलत दिली आहे. काही बाबतीत संपूर्ण करमाफी देतानाच वीजबिल आकारणी करताना प्रत्यक्ष वापरानुसार आकारणी अशा सवलतींचा समावेश आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने आदरातिथ्य विषयक व्यावसायिकांना मदत करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने आम्ही महापालिका पदाधिकारी, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन आमच्या समस्यांबाबत निवेदन दिले.

शेट्टी म्हणाले की, आमचा व्यवसाय हा कामगारांवर अवलंबून आहे. नाशवंत वस्तुंचा आम्हाला दररोज वापर करावा लागतो. असे असताना सध्या केवळ चार वाजेपर्यंत हॉटेल सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे. आमचा व्यवसाय सायंकाळी होतो. त्यामुळे २०-२५ टक्के व्यवसायासाठी सर्व कामगारांना सांभाळणे, नाशवंत माल भरणे, लॉजिंग असल्यास, ५ टक्केही ऑक्युपन्सी नसताना त्यांची दैनंदिन देखभाल करणे याबाबी आता अनुत्पादक ठरत आहेत. वीजबिल आकारणीतही अन्याय होत आहे. हॉटेलच्या क्षमतेनुसार आम्हाला ५०० ते २००० किलोवॉट क्षमतेची जोडणी घ्यावी लागते. त्यासाठी, वापर होवो ना होवो, तितक्या क्षमतेसाठी फिक्स चार्जेस आकारले जातात.

हॉटेलकडे मद्यपान परवाना असल्यास वर्षाकाठी आम्हाला सुमारे ७ लाख रुपये अबकारी विभागाला लायसेन्स फी भरावी लागते. मात्र, दीड वर्षात आमचा व्यवसायच ठप्प असल्याने ही फी रद्द करावी, अशीही मागणी शेट्टी यांनी केली. सध्या पाणीपट्टी मीटरऐवजी सरासरीने आकारण्यात येत आहे. पाण्याचा वापरच नाही तर आकारणी कशी करता, असा सवाल त्यांनी केला.

कोट

.........

दीड वर्षात व्यवसाय दीड-दोन महिने वगळता जवळपास बंद असल्याने सरकार आणि महापालिकेने आम्हाला दिलासा देण्याची गरज आहे.

- लव्हली नारंग, अध्यक्ष, युनायटेड हॉस्पिटॅलिटी असोसिएशन.

------------------------------

जगभरात आदरातिथ्य क्षेत्राची वाईट अवस्था झाली आहे. आपला देशही त्यास अपवाद नाही. आम्ही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करतो. याची जाण ठेवत केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकांनी आम्हाला सवलत द्यावी. - शरण शेट्टी, अध्यक्ष, पूना हॉटेलियर्स असोसिएशन.

--------------------

आमचा व्यवसाय गतवर्षी आठ, तर या वर्षात आतापर्यंत चार महिने बंद आहे. त्यामुळे आम्ही कोणताही कर भरण्याच्या परिस्थितीत नाही, तरी आम्हाला सवलत मिळावी.

- गणेश शेट्टी, अध्यक्ष, प्रहा.

........................................

सरकार आणि महापालिकेला आम्ही भूतकाळात चांगला महसूल दिला आहे. आज आम्ही संकटात आहोत. मात्र, आमचा व्यवसाय टिकला तर भविष्यात आम्ही चांगला महसूल देऊ, याचा विचार व्हावा.

- यशराज शेट्टी, युनायटेड हॉटेल असोसिएशन.

-------------

हॉटेल व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवावे लागते. दररोज आवक झाली तरच या व्यवसायाचे आर्थिक चक्र सुरू राहू शकते. या संकटकाळात सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मदतीचा हात पुढे करावा.

- सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार, हॉटेल व्यावसायिक.