स्वतंत्र आयोग नेमूण ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे

नारायणगाव : राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमूण स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे , अशी मागणी 'महात्मा फुले ब्रिगेड,अखिल भारतीय समता परिषद, महात्मा फुले विचार मंच जुन्नर यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार हणमंत कोळेकर यांना देण्यात आले आहे.

या वेळी महात्मा फुले ब्रिगेडचे जिल्हा अध्यक्ष दत्ता शिंदे, समता परिषद जुन्नर अध्यक्ष आत्माराम संते, संदीप नाईक, डी एल मस्के, एम डी भुजबळ, हेमंत कोल्हे, वसंत काफरे, संजय डोके, सचिन वऱ्हाडी, सुमंत मेहेर, ज्ञानेश्वर कोल्हे, बाळासो भुजबळ, संचित कोल्हे, गणेश बेळे, सचिन काफरे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

दिलेल्या निवेदनात असे म्हंटले आहे की, धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपूर येथील १९ जिल्हा परिषद सदस्यांना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व १९ लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती, ती याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करावे अशी मागणी महात्मा फुले ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष दत्ता शिंदे, अखिल भारतीय समता परिषदचे जुन्नर तालुका अध्यक्ष आत्माराम संते यांनी केली आहे.

७ मे २०२१ ला परिपत्रक काढून पदोन्नतीमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले. २०१६ साली स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ओबीसींना ही पदोन्नतीत १९ टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्सर टाळले. ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे गमवावे लागत असल्याचेही म्हटले आहे.

२५ नारायणगाव

तहसीलदारांना निवेदन देताना दत्ता शिंदे, आत्माराम संते व पदाधिकारी.