अडीच एकर भूखंड चर्चेविनाच मूळ मालकाला, भाजपा, राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांचा रस

सिंहगड रस्त्यावरील पर्वतीलगतचा अडीच एकरांचा भूखंड महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी व विरोधातील प्रमुख पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी विनाचर्चा, विनावाद मूळ मालकाला परत करण्याचा ठराव मंजूर केला.

पुणे : सिंहगड रस्त्यावरील पर्वतीलगतचा अडीच एकरांचा भूखंड महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी व विरोधातील प्रमुख पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी विनाचर्चा, विनावाद मूळ मालकाला परत करण्याचा ठराव मंजूर केला. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा यात रस असल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
मागील महिनाभरापासून चर्चेत असलेल्या या विषयावर असा विनाचर्चा पडदा पाडण्यात सत्ताधाºयांना यश आले. भाजपाच्या मंजूषा नागपुरे, राष्ट्रवादीच्या दिलीप बराटे व प्रिया गदादे यांनी या भूखंडाचा प्रस्ताव तो मूळ मालकाला परत द्यावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे दिला होता. समितीमध्येही त्यावर चर्चा झाली नाही व तो मंजूर करून सर्वसाधारण सभेकडे दिला. त्याला शिवसेनेच्या नाना भानगिरे व काँग्रेसच्या अविनाश बागवे यांनी फेरविचार दिला. नंतर भानगिरे यांनी आपले नाव मागे घेतले. बागवे यांनी ते कायम ठेवल्यामुळे समितीने हा प्रस्ताव अभिप्रायार्थ प्रशासनाकडे दिला.
प्रशासनाचा अभिप्राय येण्यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेत आला. याच सभेत पीएमपीएलला त्यांच्या संभाव्य वाहतळासाठी म्हणून जकात नाक्याची जागा देण्याचा प्रस्ताव होता, तर त्याला सर्व सदस्यांनी महापालिकेचे असे आर्थिक नुकसान करण्याचा प्रशासनाला अधिकार नाही म्हणून टीका केली. मात्र, त्यानंतर हा भूखंड मूळ मालकाला देण्याचा प्रस्ताव आला. त्या वेळी मात्र त्यावर एकाही सदस्याने चर्चा केली नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे योगेश ससाणे त्यावर काही बोलण्याच्या तयारीत होते; पण त्यांच्याच पक्षाच्या पदाधिकाºयांनी त्यांना शांत बसवले. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, फेरविचार प्रस्ताव देणारे बागवे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, मनसेचे वसंत मोरे हे सगळे नेते हा विषय आला त्या वेळी शांत झाले. त्यामुळे विषय त्वरित मंजूर झाला. न्यायालयीन आदेशाच्या अधीन राहून सरकारने निर्णय घ्यावे, असे या प्रस्तावात म्हणण्यात आले आहे. सरकारमधीलच काही जणांशी राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी संधान बांधून या विषयाला गती दिली असल्याची चर्चा महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे.
तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी भूखंड मूळ मालकाला परत द्यावा, असा आदेश दिला होता; पण न्यायालयाने त्यावर ताशेरे मारून मंत्रीस्तरावर असा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे बजावले होते. आता भाजपाच्या सत्ताकाळात ते पुन्हा आले व मंजूरही झाले.
सुमारे ५५ वर्षांपूर्वी हा भूखंड महापालिकेकडे टीपी स्किममधूनच आला होता. त्याच वेळी महापालिकेने मूळ मालकाला त्याच्या नुकसानभरपाईपोटी ७५ लाख रुपयांचा धनादेश देऊ केला होता. मात्र त्यांनी तो नाकारून न्यायालयात दावा दाखल केला.
त्यादरम्यान महापालिकेने तो भूखंड ज्या कारणासाठी ताब्यात घेण्यात आला होता, त्या उद्देशाशी सुसंगत कारणासाठी तो वापरलाही. तरीही काही जागा शिल्लक राहिली. ती आपल्याला मूळ मालक म्हणून परत मिळावी, असा अर्ज मूळ मालकाने न्यायालयात केला आहे. तिथे तो प्रलंबित आहे.

प्रशासनाचे मौन, सदस्यांचा प्रस्ताव
प्रशासनानेही या विषयावर मौन बाळगले आहे. हा सदस्यांचा प्रस्ताव असल्याने त्याची प्रशासनाला माहिती असायचे काही कारण नाही, असे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले. तसेच हा विषय आमचा नाही, असे ते म्हणाले. शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांचा मोबाईल बंदच होता, त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही यावर जाहीर भाष्य केलेले नाही.